तमिळनाडूतील नेल्लई येथे ख्रिस्त्यांचे शिष्टमंडळ जिल्ह्याधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी गेले असता जिल्हाधिकारी शिल्पा प्रभाकर सतीश यांनी त्यांचे उभे राहून स्वागत केले. लोकशाहीत प्रशासन हे जनतेचे सेवक असते. त्या अर्थाने या घटनेकडे पाहिल्यास शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी आल्यास उभे राहून त्यांचे स्वागत करणे, यात चुकीचे असे काहीच नाही; मात्र प्रश्‍न हा आहे की, ख्रिस्त्यांच्या शिष्टमंडळाचा असा सन्मान करणार्‍या जिल्हाधिकारी अन्य म्हणजे हिंदूंचे शिष्टमंडळ भेटण्यास आल्यास अशा प्रकारे त्यांचे स्वागत करणार का ? शिल्पा प्रभाकर सतीश या उत्तम प्रशासक म्हणून ओळखल्या जातात. स्वतःच्या मुलीला ‘नर्सरी’त घालण्याऐवजी त्यांनी अंगणवाडीमध्ये घातले. त्यांच्या या निर्णयाचे भारतभर कौतुक झाले. सरकारचा प्लास्टिक बंदीचा निर्णय त्यांनी उत्तमरित्या राबवला. त्यामुळे जनता त्यांच्याकडे आदराने पहाते. असे असले, तरी जेव्हा हिंदूंना एखादी समस्या उद्भवते, तेव्हा प्रशासनाचा त्याला प्रतिसाद कसा असतो ? ख्रिस्त्यांचे हे शिष्टमंडळ विधायक कार्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले नव्हते, तर हिंदूंची तक्रार घेऊन प्रशासन दरबारी गेले होते. येथील अरुलमिगु मनिमर्तीस्वर मंदिरासमोर अवैधरित्या कब्रस्तान उभारण्याचा घाट धर्मांध ख्रिस्त्यांनी घातला आहे. ही जागा या मंदिराची आहे. २ ख्रिस्ती संघटनांनी त्या जागेवर अवैधरित्या नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात हिंदू पीडित आहेत, तर पीडा देणारे ख्रिस्ती धर्मांध आहे; मात्र हिंदूंच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. कट्टरतावादी ख्रिस्त्यांनी तमिळनाडूमध्ये घातलेला हैदोस सर्वश्रुत आहे. असे असतांना त्यांच्यासाठी अशा पायघड्या घालणे कितपत सयुक्तिक आहे ? यामुळेच ‘उत्तम प्रशासक’ म्हणून बिरुदावली मिरवणार्‍या शिल्पा प्रभाकर सतीश यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. ख्रिस्त्यांचे शिष्टमंडळ शिल्पा सतीश यांना निवेदन देतांनाची छायाचित्रे संकेतस्थळांवर प्रसारित झाली आहेत. ती पहाता शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सामाजिक अंतर आदी नियम धाब्यावर बसवल्याचे दिसून येत आहे. ‘सामाजिक भान नसणार्‍या, सामाजात दुफळी माजवणार्‍या अशांविषयी प्रशासनाला एवढी कणव का आहे ?’ याचे उत्तर हिंदूंना मिळायला हवे. तमिळनाडू प्रशासनाचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. प्रशासन हिंदूंना नेहमीच दुजाभावाची वागणूक देत असल्याची अनेक उदाहरणे भारतात पहायला मिळतात. गोरक्षकांनी केलेल्या तक्रारी पोलिसांनी ऐकून न घेणे, हिंदूंच्या भूमीवर धर्मांधांनी केलेल्या अतिक्रमणाच्या सूत्राकडे वारंवार लक्ष वेधूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, लव्ह जिहादच्या तक्रारी नोंदवून न घेणे आदी हिंदुविरोधी भूमिका प्रशासनाकडून बहुतांश वेळा घेतली जाते. त्यामुळे ‘गतीमान प्रशासन’ किंवा ‘जनताभिमुख प्रशासन’ म्हणून टिमकी वाजवणारे प्रशासन ही ‘गतीमानता’ किंवा ‘जनताभिमुखता’ समाजातील एका विशिष्ट घटकासाठी दाखवते का ?’ असा प्रश्‍न राहून राहून हिंदूंच्या मनात येतो. हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना प्रशासकीय सेवेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर हिंदु राष्ट्राशिवाय पर्याय नाही, असेच म्हणावे लागेल !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
