मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याचाही आदेश
- मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर मंदिराच्या भूमीचा वापर कसाही होतो. त्यामुळेच न्यायालयाला हा आदेश द्यावा लागला आहे, हे पहाता आता हिंदूंनी मंदिरांचे होणारे सरकारीकरणच रोखण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा !
- सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण होतेच कसे ? सरकार झोपलेले असते का ? आणि अतिक्रमण झाल्यानंतर ते काढण्यासाठी न्यायालयाला आदेश देईपर्यंत सरकार काय करत असते ?
चेन्नई (तमिळनाडू) : मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला आदेश दिला की, धार्मिक कार्याच्या व्यतिरिक्त मंदिराच्या भूमीचा वापर करता येणार नाही. तमिळनाडूमधील मंदिरे केवळ प्राचीन संस्कृतीच्या ओळखीचेच स्रोत नाहीत, तर ते कला, विज्ञान आणि मूर्तीकला क्षेत्रातील प्रतिभेच्या गौरवाचे अन् ज्ञानाचे प्रतीक आणि प्रमाण आहेत. (न्यायालयाला जे कळते, ते सरकारला का कळत नाही ? कि सरकार मंदिरांकडे केवळ पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून पहाते ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. न्यायालयाने राज्याच्या हिंदु धार्मिक आणि धर्मार्थ व्यवस्थापन विभागाला निर्देश दिले की, त्याने वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यासाठी एका अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी. तसेच मंदिराच्या भूमीवरील अतिक्रमण शोधावे आणि भूमीची सुरक्षा करावी. (असे आदेश का द्यावे लागतात ? सरकारला ते कळत नाही का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
२. राज्यातील नीलकंरई येथील साक्षी मुथम्मन मंदिर आणि सालेम येथील कोट्टई मरियम्मन मंदिर यांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाविषयीचा हा खटला चालू आहे. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. न्यायालयाने या वेळी अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश दिला.
३. न्यायालयाने या वेळी मंदिरांची देखभाल आणि त्यांची गुणवैशिष्ट्ये यांची निगा राखण्याचा आदेश दिला. तसेच हिंदु धार्मिक आणि धर्मार्थ व्यवस्थापन विभागाला मंदिरांच्या संपत्तीची देखभाल नीट न करण्यावरून फटकारले. (मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर असेच घडते. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे ही भक्तांच्याच नियंत्रणात असायला हवीत. यासाठीही न्यायालयाने आदेश द्यावा, असे हिंदूंना वाटते ! – संपादक,दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
