नेपाळमध्ये लोकशाही स्थापन होऊन अवघी काही वर्षेच झाली असतांना आता नेपाळी हिंदूंनी देशात पुन्हा राजेशाही स्थापित करण्याची मागणी चालू केली आहे. यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्तपणे जनआंदोलने केली जात आहेत आणि त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ राजेशाहीच नव्हे, तर नेपाळला पुन्हा ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. कुठल्याही देशात आतापर्यंत राजेशाही नष्ट करण्यात आल्यावर किंवा उलथवण्यात आल्यानंतर अशी मागणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. मग तो रशिया असो किंवा अन्य कोणता छोटा देश असो, या ठिकाणी लोकशाही किंवा हुकूमशाही स्थापन झाली आणि ती कायम राहिली. याला नेपाळ अपवाद ठरण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि तो स्वागतार्ह आहे. मुळात असे का होत आहे ? याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या १०० – २०० वर्षांच्या इतिहासात अनेक देशांत राजेशाही संपुष्टात आणण्यात आली. यामागे राजाचा अनियंत्रित कारभार, जनतेला तुच्छ लेखणे, स्वतःसाठी संपत्ती गोळा करणे, जनतेच्या समस्या न सोडवणे, विकासामध्ये अडथळा ठरणे आदी कारणांमुळे अनेक देशांत राजेशाहीविरोधात जनतेने बंड केले आणि ती उलथवून टाकली. नेपाळमध्ये थेट असे झाले नाही. १ जून २००१ मध्ये राजे वीरेंद्र विक्रम आणि त्यांच्या घराण्यातील ९ जणांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. यामागे राजकुमारी करू इच्छिणारा प्रेमविवाह होता, असे म्हटले जाते; मात्र याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. त्यानंतर आलेले ज्ञानेंद्र हे राजसिंहासनावर बसले; मात्र जनतेला आता राजेशाही विकासामध्ये बाधा बनू लागल्याने त्याने राजेशाहीला विरोध करण्यास चालू केला. वर्ष २००४-०५ मध्ये यासाठीच जनआंदोलन झाले होते. त्यातून पुढे वर्ष २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून लोकशाही स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर राज्यघटना लिहिण्यास प्रारंभ झाला आणि ती वर्ष २०१५ मध्ये पूर्ण झाली. त्यात नेपाळला ‘हिंदु राष्ट्रा’ऐवजी ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ घोषित करण्यात आले; कारण राजेशाहीनंतर नेपाळमध्ये चीन समर्थक साम्यवाद्यांचे प्राबल्य वाढले होते. वर्ष २००८ मधील निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेस विजयी झाली, तरी नंतरच्या निवडणुकीत साम्यवाद्यांची सत्ता आली. नेपाळची जी राज्यघटना लिहिण्यात आली, ती नेपाळी संस्कृती, तत्त्वज्ञान, विचारसरणी न रहाता पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञान, विचारसरणीनुसार लिहिण्यात आली. त्यात पुन्हा नेपाळला ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ घोषित करण्यात आले.
यामुळेच नव्या राज्यव्यवस्थेशी जनतेची नाळ जुळलीच नाही आणि त्यांना लक्षात आले की, विकासामध्ये राजेशाही बाधा नव्हती. जेव्हा राजेशाही संपुष्टात आणली गेली, तेव्हा काही लोक राजेशाहीचे समर्थनही करत होते; मात्र त्यांची संख्या अल्प होती आणि ते उघडपणे बोलू शकत नव्हते. प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही. आता जे लोक लोकशाहीचा विरोध करत राजेशाहीची मागणी करत आहेत, त्यांच्या लक्षात आले आहे की, राजकीय पक्षांचे नेतेच आता राजा बनले आहेत आणि ते तेच करत आहेत, जे त्यांच्या लाभाचे आहे. पूर्वीच्या राजेशाहीमध्ये असे कुठेही होत नव्हते. राजा नेपाळी प्रजेची काळजी घेत होता. लोकशाहीमध्ये न्यायपालिका शक्तीशाली असली पाहिजे; मात्र नेपाळमध्ये ती नेत्यांच्या खिशात असल्याचे लोकांना दिसत आहे. ‘नेपाळमधील सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही लकवा झालेला आहे’, असे राजकीय तज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे त्याच जनतेला पुन्हा राजेशाही आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ज्या जनतेने तीच राजेशाही हटवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी रस्त्यावर उतरून तिचा विरोध केला होता; कारण लोक लोकशाहीमुळे निराश झाले आहेत. ‘जर ही स्थिती आताच पालटली नाही, तर पुढे नेपाळमध्ये क्रांती होऊ शकते’, असे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे. राजेशाहीची मागणी करणार्‍यांमध्ये केवळ तिचे समर्थकच नाहीत, तर साम्यवादी (कम्युनिस्ट) पक्ष, नेपाळी काँग्रेस, माओवादी हेही सहभागी आहेत. हे एक उत्स्फूर्त आंदोलन आहे, याला कोणताही नेता नाही. यातून नेपाळची स्थिती लक्षात येते.
भारतियांनीही हिंदु राष्ट्रासाठी कृतीशील व्हावे !
नेपाळमध्ये सध्या चालू असलेले हे आंदोलन भारताच्या पथ्याचे आहे. हे आंदोलन जितके अधिक तीव्र होईल, तितके भारताला लाभदायक ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळमध्ये वाढलेली चीनची राजकीय घुसखोरी पहाता या आंदोलनाद्वारे ती संपुष्टात येऊ शकते, असे गृहीत धरता येईल. गेल्या काही मासांपासून पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या चीनधार्जिणेपणामुळे भारताशी शत्रूत्व घेण्याचा प्रयत्न आणि चीनने नेपाळमध्ये केलेली सैनिकी घुसखोरी पहाता नेपाळी जनतेला आता कळू लागले आहे की, नेपाळमधील लोकशाही नेपाळच्या अस्तित्वाच्या मुळावर येऊ लागली आहे. त्यासाठी लोकशाहीच संपुष्टात आणून पूर्वीची राजेशाही स्थापन करून पुन्हा एकदा देशाला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करून नेपाळी संस्कृती, विचारसरणी, तत्त्वज्ञान आणि भारताशी असलेली पारंपरिक मैत्री कायम ठेवण्याची आवश्यकता आहे. हे नेपाळी जनतेलाच नव्हे, तर विविध राजकीय पक्षांतील नेते आणि कार्यकर्ते, समर्थक यांच्याही लक्षात आले आहे आणि तेही या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. काही आठवड्यांपूर्वीच भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे प्रमुख सुमंतकुमार गोयल यांनी पंतप्रधान ओली यांची भेट घेतली. त्यानंतर भारताचे सैन्यदलप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनीही नेपाळचा दौरा केला. यानंतरच हे आंदोलन चालू झाले आहे, म्हणजे आता नेपाळी लोकांना चीनचा धोका आणि भारताचे महत्त्व कळून चुकले आहे अन् त्याचा हा परिणाम आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. नेपाळी जनतेने नेपाळच्या रक्षणासाठी, तसेच हिंदु धर्माच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने असा उठाव करण्याची आवश्यकता होती, हे पहिल्यापासून ‘सनातन प्रभात’मधूून म्हटले जात होते. तेच आता होऊ लागले आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे.
आता हे आंदोलन लवकरात लवकर पूर्णत्वाला म्हणजे लोकशाही संपून राजेशाही स्थापन होण्याच्या दिशेने गेले पाहिजे. राजेशाही अनिर्बंध होऊ नये, यासाठी वाटल्यास एखादी घटनाही लिहिता येईल. तसाही विचार नेपाळमधील राजकीय तज्ञांनी केला पाहिजे. यासाठी भारताने हवे ते सहकार्य केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यात लक्ष घातले पाहिजे; कारण नेपाळने चीनधार्जिणेपणा सोडून पुन्हा भारताकडे येणे महत्त्वाचे आहे. त्याही पुढे जाऊन भारतातील हिंदूंनीही नेपाळी जनतेचा आदर्श घेऊन भारतात हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी संघटित होऊन वैध मार्गाने लढा दिला पाहिजे. नेपाळी जनतेला अवघ्या १०-१२ वर्षांत जे लक्षात आले, ते भारतियांना स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत लक्षात आलेले नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आता जागे व्हायला हवे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
