जगात सर्वांत अधिक मुसलमानांची संख्या इंडोनेशिया देशात असल्याचे म्हटले जाते. चीनने इंडोनेशिया देशात कोरोना लस सिद्ध करून पाठवली आहे; परंतु तेथील मुसलमान नागरिकांनी मोठे आंदोलन करून ‘कोरोना लसही हलाल प्रमाणपत्राची पाहिजे’, अशी अत्यंत अतार्किक आणि हास्यास्पद मागणी केली आहे. तेथील समाजाच्या या कट्टर मानसिकतेपुढे हसावे कि रडावे ? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. इंडिनेशियातील धर्मांधांच्या मागणीमुळे त्यांचा कडवेपणा आणि धूर्तपणा याचे प्रदर्शन जगापुढे येऊन ते टीकेला पात्र ठरणार आहेत; परंतु त्यांना त्यांची काळजी नाही. त्यांना केवळ धर्मपालन करायचे आहे. जगभरातील धर्मांधांनी अशी कट्टर मानसिकता निश्‍चयपूर्वक जोपासल्यामुळेच आज जवळजवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेएवढी म्हणजे २ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक मोठी अर्थव्यवस्था ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ म्हणून उभी राहिली आहे. जिवावर बेतणारे संकट संपूर्ण जगात आले आहे आणि संपूर्ण जग त्याला तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. अशा स्थितीत आयती लस मिळूनही इंडोनेशियातील धर्मांधांनी त्यांना उपलब्ध झालेल्या लसीला हलाल प्रमाणपत्राची अट घालणे, ही त्यांची मानसिकता बरेच काही सांगून जाणारी आहे. धर्माच्या नावाखाली इतरांना सर्व बाजूंनी कोंडीत पकडून स्वतःचे वर्चस्व कायम राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीनने त्यांच्या देशातील मुसलमानांवर आतापर्यंत विविध प्रकारचे निर्बंध घालून त्यांना नियंत्रणात ठेवले आहे. इंडोनेशियातील धर्मांधांच्या संदर्भातही अशी काही शक्कल लढवण्याची वेळ आली आहे. इंडोनेशियातील हे कोरोना लसीवरील हलाल प्रमाणपत्राच्या मागणीचे लोण जगभरात पसरण्यास वेळ लागू शकत नाही; कारण ‘हलाल प्रमाणपत्र’ हे धर्मांधांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील षड्यंत्र आहे.
धर्मांधांच्या हलाल पद्धतीने केलेल्या मांस खाण्याच्या पद्धतीवरून चालू झालेले हे प्रमाणपत्राचे लोण त्यांनी पुढे शाकाहरी पदार्थांची आस्थापने, सौंदर्यप्रसाधने यांची आस्थापने यांनाही घेण्यास बाध्य केले. यापेक्षा अन्य धर्मियांना झुकवणे वेगळे काय असू शकते ? इतकेच काय, इमारती, रुग्णालये, संकेतस्थळ यांनाही हे प्रमाणपत्र घेणे चालू केले. यावरून ही योजना राबवणार्‍यांचे षड्यंत्र लक्षात येते. पंतप्रधान मोदी यांनी इस्लामिक बँकची मागणी फेटाळून लावली; परंतु घटनेने दिलेल्या धार्मिक अधिकारानुसार भारतातील धर्मांधांनी हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांची मागणी उचलून धरली. हलाल प्रमाणपत्र घेऊन मांसनिर्मितीची आस्थापने हलाल पद्धतीने मांसनिर्मिती करत असल्यामुळे भारतातील हिंदू, शिख आदींनाही हलाल पद्धतीचे मांस खावे लागते, ही सर्वांत मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. भारतातील उत्पादनेही मुसलमानबहुल देशात विकली जाण्यासाठी त्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेणे चालू केले. हलाल प्रमणापत्रासाठी पहिल्या वर्षी २० सहस्र आणि पुढील प्रत्येक वर्षी १५ सहस्र रुपये मोजावे लागतात, ‘हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी लागणारा पैसा आतंकवादी संघटनांना जातो’, हे सत्य लक्षात घेऊन भारतातील उद्योजक मुसलमानांप्रमाणे जेव्हा कट्टर धर्माभिमान आणि देशाभिमान जोपासतील, तेव्हा हलाल प्रमाणपत्राच्या षड्यंत्राला शह दिल्यासारखे होईल. इंडोनेशियातही हिंदु परंपरांचीच मुळे आहेत. संस्कृत भाषेत कुराण वाचले जाणारा हा जगातील एकमेव देश असेल; परंतु मुसलमान जिथे जिथे म्हणून अतिक्रमण करतात तिथे त्यांचे म्हणजे पर्यायाने आतंकवादाचे वर्चस्व कसे प्रस्थापित करतात, हे या लसीच्या उदाहरणावरून परत अधोरेखित होते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
