हिंदूंच्या मंदिरांवर अन्य धर्मियांना प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यास विरोध करणार्‍या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
बेंगळुरू (कर्नाटक) : कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्थान आणि धर्मादाय विभाग यांच्या अंतर्गत येणारी कार्यालये यांमध्ये कलम ७ अंतर्गत अहिंदूंना काम करण्यास अनुमती दिली जाऊ नये, अशी मागणी करणार्‍या २ याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. ‘जर अन्य धर्मियांनी मंदिरांमध्ये प्रवेश केला, तर आभाळ कोसळणार आहे का ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
१. न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे घेऊन जाऊ इच्छिते. हिंदु धर्म इतका संकुचित कधीच नव्हता. हिंदु धर्मात इतके संकुचित विचार ठेवणारे लोक नाहीत. देशात कुठेही गेलात, तर तुम्हाला अशी अनेक उदाहरणे मिळतील जेथे हिंदूंच्या सणांच्या वेळी असे सरकारी अधिकारी प्रशासनाला साहाय्य करत आहेत, जे हिंदू नाहीत.
२. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. महालिंगेश्‍वर मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिकोत्सवाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर धार्मिक संस्थान आणि धर्मदाय विभाग यांचे मंगळुरू येथील उपायुक्त ए.बी. इब्राहिम यांचे नाव पाहून अधिवक्ता अमृतेश यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
३. अन्य एक याचिका ‘भारत पुनरूत्थान ट्रस्ट’कडून प्रविष्ट करण्यात आली होती. यात त्यांनी आयुक्त कार्यालयामध्ये महंमद अलीखान यांची अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यावर आक्षेप घेतला होता.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
