एकेक राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच तसा कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
भोपाळ (मध्यप्रदेश) : राज्यातील लव्ह जिहादच्या घटनांना चाप लावण्यासाठी उत्तरप्रदेशनंतर मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२० असे याचे नाव आहे.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार सक्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या गुन्ह्यासाठी १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमीत कमी २५ सहस्र रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला, अल्पवयीन मुलगी आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात दोषींना २ ते १० वर्षांचा कारावास अन् ५० सहस्र रुपये दंड भरावा लागू शकतो. धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकार्‍यांसमोर एकामासापूूर्वी आवेदन द्यावे लागणार आहे. धर्मांतरासाठी, तसेच विवाहासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज सादर करणे अनिवार्य असेल. अर्ज न करता धर्मांतर केल्यास कठोर कारवाईची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
