नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी संसद भंग करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचे घोषित केले आहे. हा नेपाळी राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेल्या नियमांच्या पूर्णतः विरोधात जाऊन घेतलेला निर्णय असल्यामुळे साधारण १०-१२ जणांनी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून ओली यांच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय याविषयी काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नेपाळमध्ये ‘युुनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पक्ष’ (यु.एम्.एल्.) आणि ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर)’ (सी.पी.एन्. माओवादी) यांचे सरकार आहे. ओली हे यु.एम्.एल्.चे नेते, तर सी.पी.एन्. माओवादी या पक्षाचे पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ हे नेते आहेत. नेपाळच्या राजकारणात ओली आणि प्रचंड हे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जायचे; मात्र राजकीय स्वार्थासाठी या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांनी साटेलोटे करत नेपाळमध्ये सत्ता स्थापन केली. ५ वर्षांच्या सत्तेच्या कालावधीत ओली आणि प्रचंड अडीच वर्षे पंतप्रधान रहातील, असे दोघांमध्ये ठरले; मात्र ओली यांची राजकीय लालसा जागृत झाल्यामुळे त्यांचे आणि प्रचंड यांचे वारंवार खटके उडू लागले. नंतर तर सत्तेत राहून दोन्ही पक्षांमध्ये उघड फूट पडल्याचे दिसून येत होते. त्यात आता ओली यांनी संसद भंग केल्यामुळे तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ‘नेपाळमध्ये पुन्हा निवडणूक होणार का ?’, ‘निवडणूक झाल्यास कोणता पक्ष जिंकेल ?’ यांसारखे प्रश्‍न आता राजकीय वर्तुळात चघळले जात आहेत. एक मात्र खरे की, सतत भारताच्या विरोधात गरळओक करणारे आणि चीनचे तळवे चाटणारे ओली भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यास भारताला ते हवेच आहे; मात्र एवढे पुरेसे आहे का ?
नेपाळमधील माओवाद संपवा !
नेपाळमधील घडामोडींनंतर भारताने सावध भूमिका घेत ‘नेपाळमधील संसदेचा भंग ही त्याची अंतर्गत समस्या आहे’, असे सांगून या परिस्थितीवर भाष्य करणे टाळले. हे योग्यच पाऊल होते. कुठल्याही देशात सत्तांतर झाल्यास तेथील परराष्ट्रनीतीही पालटत असते; मात्र नेपाळमध्ये ओली सत्तेत आल्यावर तेथील परराष्ट्रनीतीत उलथापालथ झाली. कालपर्यंत भारताला मित्र मानणारे नेपाळ सरकार त्याच्याशी शत्रुत्वाने वागू लागले. भारताला टोचून बोलण्याची, त्याला कोंडित पकडण्याची एकही संधी ओली यांनी सोडली नाही. एवढेच कशाला, नेपाळमध्ये कोरोनाच्या प्रसाराला त्यांनी भारताला उत्तरदायी ठरवले. त्यांनी भारताच्या भूभागावर दावा सांगितला आणि नेपाळ-भारत सीमाही बंद केल्या. त्याही पुढे जाऊन ‘रामायण नेपाळमध्ये घडले’, अशी हास्यास्पद विधानेही केली. ‘याचा बोलविता धनी चीन होता’, हे वेगळे सांगायला नको.
नेपाळमधील सरकार अस्थिर झाल्यामुळे चीनचे धाबे दणाणले आहेत. ओली चीनच्या मर्जीतले. पुढे निवडणूक होऊन ते पराभूत झाल्यास नेपाळवर चीनचे असलेले नियंत्रण सुटेल, अशी चीनला भीती वाटत आहे. चीनला ते नको आहे. त्यामुळे ओली आणि प्रचंड यांच्यात पुन्हा समेट घडवून आणण्यासाठी चीनने युद्ध पातळीवर प्रयत्न चालवले आहेत. ‘नेपाळमध्ये ओली नको, तर प्रचंड असले, तरी चालतील’, असेही काही राष्ट्रप्रेमी भारतियांना वाटते; मात्र ही अल्पसंतुष्टता झाली. प्रचंड हे कट्टर माओवादी. तेथील राजेशाही शासन उलथवून टाकण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे ते जरी सत्तेत आले, तरी नेपाळी जनतेला किती लाभ होईल, ही प्रश्‍न आहेच.
नेपाळी नाट्यातून धडा घेणे आवश्यक !
ओली यांची राजकीय कोंडी करण्यात भारताचा वाटा आहे, असे बोलले जात आहे. भारत आणि नेपाळ ही पूर्वी हिंदु राष्ट्रे होती. त्यामुळे ते साम्यवाद्यांच्या गडात जाऊन तेथे अराजक माजत असतांना भारताने हस्तक्षेप करून ते रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यात चुकीचे असे काहीच नाही. प्रश्‍न हा आहे की, नेपाळमध्ये ही परिस्थिती का उद्भवली ? वर्ष २००८ मध्ये तेथील राजेशाही शासन संपुष्टात आले. हे शासन उलथवून टाकण्याची प्रक्रिया ९० च्या दशकात चालू झाली होती. नेपाळमधील राजघराण्यात झालेल्या हत्याकांडानंतर तेथील सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू केले. याला चीनची फूस होती. त्याच काळी जर हा विरोध मोडून काढला असता, तर नेपाळची परिस्थिती वेगळी असती.
नेपाळमधील आजच्या स्थितीला तेथील हिंदु समाज आणि निधर्मी राज्यकर्ते जसे उत्तरदायी आहेत, तसेच भारतातील हिंदु समाज आणि सर्वपक्षीय शासनकर्ते हेही उत्तरदायी आहेत. वर्ष २००८ मध्ये भारतात डॉ. मनमोहन सिंह हे पंतप्रधान होते. नेपाळमध्ये माओवाद्यांची हिंसक चळवळ जोर पकडत असतांना तेथील समाज आणि नेते भारताचे साहाय्य मागत होते; मात्र त्या वेळी सोनिया गांधी यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुले असणारे डॉ. सिंह यांनी या परिस्थितीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून नेपाळला वार्‍यावर सोडले. याच संधीचा अपलाभ उठवत चीनने नेपाळवर टप्प्याटप्प्याने नियंत्रण मिळवण्यास आरंभ केला. एखाद्या मित्रराष्ट्र किंवा शत्रूराष्ट्र यांच्या संदर्भात परराष्ट्रनीती चुकली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण होय. बिघडलेले संबंध प्रस्थापित करणे, हे अतिशय कठीण असते आणि त्यासाठी बराच वेळ अन् शक्ती खर्च करावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नेपाळशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. ओली हे पूर्णतः चीनच्या राजदूत हाऊ यांक यांच्या ‘मोहजाला’च्या प्रभावाखाली होते. त्यांच्या भारतद्वेषाचे हे मूळ कारण होते. अलीकडेच भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांनी हे उघड केले. या अपकीर्तीमुळेच ओली यांची कोंडी होऊन त्यांनी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. जर ओली यांच्या दुःस्थितीला भारत उत्तरदायी असेल, तर ते चांगलेच आहे; मात्र हे जरा आधीच झाले असते, तर बरे झाले असते !
चीनची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली उद्याम वृत्ती पहाता युद्धाचा भडका कधीही उडू शकतो. अशा वेळी नेपाळ, भूतान, मालदीव, श्रीलंका आदी देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते; कारण हे देश सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे योग्य परराष्ट्रनीती राबवून हे देश भारताच्या बाजूने वळवण्यासाठी कठोर प्रयत्न व्हायला हवेत; कारण एकदा वेळ निघून गेली की, समस्या आटोक्यात आणणे कठीण होऊन बसते. नेपाळी नाट्यातून भारताने हेच शिकायचे आहे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
