नेपाळमधील नागरिकांनी ‘नेपाळ पुन्हा एकदा हिंदु राष्ट्र घोषित करावे’, यासाठी गेल्या मासापासून आंदोलन छेडले आहे. देशातील प्रमुख शहरांत सहस्रो लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. आताच्या आंदोलनात युवक आणि महिला हेही रस्त्यावर येत आहेत. ७ जानेवारीलाही असेच मोठे आंदोलन झाले. ‘नेपाळला केवळ हिंदु राष्ट्र घोषित करावे म्हणूनच नव्हे, तर तिथे राजेशाही परत आणावी’, अशी मागणी तेथील नागरिकांनी केली आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांपासून तेथील राष्ट्रप्रेमी जनतेचे गेलेले ‘हिंदु राष्ट्र’ परत आणण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे माजी उपपंतप्रधान कमल थापा यांनी त्यांच्या संविधान सभेपुढे ‘नेपाळला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे’, असा प्रस्ताव ५ वर्षांपूर्वी ठेवला होता. त्या वेळी त्यांना ६४ मते अल्प पडली. त्या वेळीही या मतदानानंतर नेपाळमध्ये आंदोलने झाली होती. वर्ष २०१९ मध्येही त्यांनी सध्याचे पंतप्रधान ओली यांना याविषयी एक पत्र लिहिले होते. आज जनतेनेच मोठे आंदोलन उभारल्याने आता परत नव्याने हा प्रस्ताव संविधान सभेत आला, तर कदाचित् हिंदु राष्ट्राच्या बाजूची मते वाढू शकतात. नेपाळमधील बहुतांश हिंदूंची ही मागणी आहे आणि तेथील हिंदुत्वनिष्ठ संघटना त्यासाठी एकत्र आल्या आहेत. जाणकार असे सांगतात की, नेपाळींना ‘त्यांचा खरा मित्र भारतच आहे’, हे प्रथमपासूनच चांगलेच ज्ञात आहे. आता पुन्हा एकदा नव्याने चालू झालेल्या आंदोलनामागे ख्रिस्त्यांनी तेथे मांडलेला उच्छाद हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.
वर्ष २००१ मध्ये तेथील राजघराण्यातील राजासह सर्व सदस्यांच्या हत्या झाल्या. त्याच वेळी माओवादी चळवळ तिथे जोर धरत होती. वर्ष २००८ मध्ये राज्यव्यवस्था संपवण्यासाठी जोर धरला गेला; परंतु त्या वेळी संधी साधून माओवाद्यांनी हिंदु राष्ट्राचा दर्जाही घालवून नेपाळ ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. नेपाळमधील लोकशाही राज्यव्यवस्था लागू झाल्यापासून तिथे जवळजवळ प्रतिवर्षी नवा पंतप्रधान गादीवर बसला. १२ वर्षांत ११ वेळा देशाचे प्रमुख पालटणे, हे लोकशाही राज्यपद्धतीची क्रूर थट्टाच दर्शवत नाही का ?
चिनी हस्तक्षेप
चीन आणि भारत यांच्यातील युद्धजन्य स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर दोघांच्या सीमांमध्ये असणारे नेपाळ भारताच्या बाजूने आतातर महत्त्वाचे आहेच; परंतु पूर्वीपासूनच सतत सीमावाद धगधगत ठेवणार्‍या चीनने नेपाळला लक्ष्य करून नेपाळमध्ये कुरघोड्या चालू केल्या आणि त्याला यश मिळून नेपाळमध्ये वर्ष २०१७ मध्ये मार्क्सवादी पक्ष सत्तेत आला. नेपाळचे तत्कालीन माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल हे चीनधार्जिणे असल्याने त्याला ते सोपे गेले. विकासकामांच्या निधीची आमिषे दाखवून चीन गेल्या ३ वर्षांत नेपाळला अधिकाधिक त्याच्या कह्यात घेऊ पहात आहे; परंतु चीनच्या विस्तारवादाचे हे विषारी फुत्कार जितके वाढत गेले, तसतसे नेपाळमधील भारतप्रेमी जनतेची मनेही अधिक पक्की होत गेली आणि ‘आता उभे राहिलले आंदोलन ही त्याची परिणती आहे’, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
नेपाळच्या माओवादी शासनाने भारतातील उत्तराखंडमधील साडेपाचशे एकरच्या ३ प्रदेशांवर त्याचा दावा सांगण्याची आगळीक केली. तसा नकाशाही पाठ्यपुस्तकात छापला. एवढेच नव्हे, तर भारत सीमेलगत असणार्‍या २४ जिल्ह्यांत नेपाळवर अतिक्रमण करत असल्याच्या धादांत खोट्या वल्गना सरकारकडून अधिकृत पाठ्यपुस्तकात करण्यात आल्या. त्यानंतर नेपाळमधील काही प्राध्यापक विचारवंतांनी सरकारला खडसावून घरचा अहेर दिला; मात्र काही मासांपासून नेपाळमधील जनतेने याविषयी प्रश्‍न विचारण्यास आरंभ केला. अर्थात् हा सर्व चीनच्या सातत्याने होणार्‍या हस्तक्षेपाचा परिणाम होता. ‘हा प्रदेश आमचा आहे’, असे सरळ सरळ म्हणून वाद उकरून काढण्याची चीनची नेहमीची गोबेल्स नीती या वेळीही लपून राहिली नाही. मागील वर्षी मे मासात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उत्तराखंडातून मानससरोवर येथे जाणार्‍या एका मार्गाचे उद्घाटन करण्यालाही चीनधार्जिण्या नेपाळ नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. असे संबंध बिघडत असतांनाच ४ मासांपूर्वी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी नेपाळला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान ओली यांनी त्यांचे उपपंतप्रधान यांच्याकडे असलेले संरक्षणप्रमुखाचे पद काढून घेतले.
भारताच्या पाठिंब्याची प्रतीक्षा !
हिंदु जनजागृती समितीसह अनेक साधूसंतांनीही ‘पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळला हिंदु राष्ट्र बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा’, अशी मागणी केली आहे. भारत एक उत्तरदायी मित्र राष्ट्र म्हणून या प्रकरणी हस्तक्षेप करू शकतो. असे झाल्यास नेपाळी जनता कायमस्वरूपी भारताची आभारी राहील आणि भारताच्या अधिक जवळ येईल. नेपाळ धर्मनिरपेक्ष झाल्यावर मधल्या काळात नेपाळच्या संबंधात तणाव आला होता. अर्थात् तो नेपाळच्या आगळीकीमुळे असला, तरी आता पारंपरिक मित्र म्हणून भारताने नेपाळमध्ये हिंदु राष्ट्राच्या पुनर्घोेषणेसाठी पाठिंबा दिला, तर नेपाळ आगामी आपत्काळातील युद्धजन्य स्थितीत भारताच्या बाजूने उभा रहाण्याची संपूर्णतः निश्‍चिती होईल. भारत आणि नेपाळ सनातन संस्कृतीने घट्ट बांधले गेले आहेत; किंबहुना ते एकच आहेत. भारताची प्रवृत्ती विस्तारवादी नसल्याने भारताने कधीच नेपाळवर हक्क सांगितला नाही; परंतु देवता, धर्म, भाषेची लिपी आदी सार्‍याच गोेेष्टींत नेपाळ आणि भारत एकरूप आहेत. नेपाळी वंशाच्या गुरखा समाजाने आज भारताच्या सैन्यात प्राणांची बाजी लावली आहे आणि लावत आहेत. भारतातील सर्व राज्यांत नेपाळी विखुरलेले आहेत. धर्मनिरपेक्ष देशाचे तोटे गेली ७३ वर्षे भारतीय अनुभवत आहेत; किंबहुना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चाललेल्या लांगूलचालनाला कंटाळूनच भारतीय जनतेने मोदी यांच्या हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाला दोन वेळा बहुमताने निवडून दिले आहे. नेपाळमधील माओवाद्यांचे राज्य हे कुठल्याच दृष्टीने नेपाळ आणि भारत यांच्यासाठी सोयीचे नाही. ‘हिंदु राष्ट्र’ हीच भारत आणि नेपाळ दोघांचीही सनातन ओळख आहे. आज नेपाळमधील जनतेने त्याची मागणी तीव्र करत नेली आहे आणि येत्या काळात त्याची तीव्रता वाढणार आहे. भारत आशियातील महत्त्वाचे राष्ट्र असल्याने या जनतेला भारताकडून मिळणारा पाठिंबा हा पुष्कळ साहाय्याचा ठरणार आहे. भारताकडून तो मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
