धर्मनिरपेक्षता सांगणार्‍या भारतात इस्लामी विचारांवर आधारित ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्यावरून मोठा वाद चालू होता. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर हलाल प्रमाणपत्र कशा प्रकारे संकट ठरू शकते, यावर अनेक लेख लिहिण्यात आले; सामाजिक माध्यमांतून अभियान राबवण्यात आले, तसेच ‘हिंदु विश्‍व’ नियतकालिकातून हा विषय विस्ताराने देण्यात आला. या सर्व मंथनाचा परिणाम ४ जानेवारी २०२१ या दिवशी पहायला मिळाला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या ‘कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणा’ने (‘अपेडा’ने) मांस निर्यातदारांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक होते, ते काढून केवळ ज्या देशांमध्ये निर्यात करण्यात येणार आहे, त्याच देशाच्या कायद्यानुसार प्रमाणपत्र घेण्याचा पालट केला. हिंदूंसाठी हा मोठा विजय आहे.
कोणत्या सूत्रावर वाद होता ?
स्वतःला धर्मनिरपेक्ष सांगणार्‍या केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या ‘अ‍ॅपेडा’ने एक नियमावली बनवली होती. यात लाल मांस उत्पादक आणि निर्यातकार यांना हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे, तर हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्थेच्या एका मुसलमान निरीक्षकाला तेथे नियुक्त करणेही बंधनकारक करण्यात आले होते. या निरीक्षकाच्या देखरेखीखाली हलाल पद्धतीने पशूची हत्या करणे बंधनकारक होते. राज्यघटनेच्या ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) शब्दाचा हा थेट अवमानच होता. भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी ४६ टक्के (६ लाख टन) मांसाची निर्यात मुसलमानेतर देश व्हिएतनाममध्ये केली जात होती. ‘मग खरेच त्याला हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती का ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो; परंतु मागील सरकारांच्या त्यांच्या अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांच्या मांसाचा हा व्यापार हलाल अर्थव्यवस्थेला बळ देत होता. आता हे बंद होईल.
खाटीक समाजातील गरीब हिंदु बांधवांच्या व्यवसायाची हानी !
हिंदु धर्मातील वेगवेगळ्या जातींना त्यांच्या कुशलतेच्या आधारे चरितार्थ चालवण्याचे साधन उपलब्ध होते. त्यानुसार हिंदु खाटीक समाज मांसाचा व्यापार करून उपजीविका करत होता; मात्र सरकारी आस्थापनांसहित खासगी व्यावसायिकांद्वारे केवळ इस्लामी पद्धतीच्या हलाल मांसाची मागणी करण्यात आल्याने आणि हिंदु खाटीक समाजाच्या मांसाला हलाल मांस मानण्यास नकार दिल्याने हा व्यवसाय हळूहळू मुसलमानांच्या नियंत्रणात जात आहे.
हलाल मांसाच्या संदर्भात सरकारच्या अयोग्य धोरणांमुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांच्या मांसाच्या निर्यातीसह देशातील अनुमाने ४० सहस्र कोटी रुपयांचा मांस व्यापारही मुसलमानांच्या हातात गेला. त्यापूर्वीच गरीब आणि मागास हिंदु खाटीक समाज आर्थिक स्तरावर नष्ट होण्याच्या काठावर आला होता; मात्र आता सरकारच्या वरील निर्णयामुळे निर्यात क्षेत्रामध्ये त्यांना निश्‍चित लाभ मिळू शकतो.
अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही बंद होऊ शकते !
नसीम निकोलस तालेब नावाच्या एका सुप्रसिद्ध लेखकाने याला ‘अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही’ असे म्हटले आहे. अल्पसंख्यांक मुसलमान ‘हलाल’ मांसांसाठी दबाव निर्माण करतात. त्याचा बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नाहीत. त्यामुळे हळूहळू त्यांना हलाल मांसच खावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच एक प्रकार आहे.
धर्मनिरपेक्ष सरकारी आस्थापनांकडून बहुसंख्य हिंदूंना हलाल मांस खाण्याच्या सक्तीवरही निर्णय होणे आवश्यक !
‘अपेडा’कडून करण्यात आलेल्या पालटावर भारतातील धर्मनिरपेक्षतावादी जमात गप्प बसणार नाही. राज्यघटनेद्वारे देण्यात आलेल्या स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ते नेहमीच कंठशोष करत असतात; परंतु धर्मनिरपेक्ष भारताच्या ‘भारतीय पर्यटन विकास मंडळ’ (आय.टी.डी.सी.), ‘एअर इंडिया’, रेल्वेची ‘आय.आर्.सी.टी.सी.’ ही कॅटरिंग (खाद्यपेय व्यवस्था करणारे) संस्था, या सर्वही केवळ हलाल मांसाचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देतात. भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च स्थान समजणार्‍या संसदेमध्येही रेल्वेची कॅटरिंग सेवा आहे. तेथेही हलाल मांसच दिले जाते. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक सूत्रावरून मांस खाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
हिंदु आणि शीख धर्माच्या परंपरांचाही आदर व्हावा !
हिंदु आणि शीख धर्मियांना हलाल मांस निषिद्ध मानले आहे. हिंदु आणि शीख ‘झटका’ अर्थात् शस्त्राद्वारे एकाच वारामध्ये मान धडावेगळे केलेले मांस स्वीकारार्ह आहे. शिखांचे १० वे गुरु, गुरु गोविंदसिंह यांनी खालसा पंथाच्या नियमामध्ये झटका मांस वैध ठरवले आहे. त्यांनी ‘हलाल’ अथवा ‘कुथा’ मांस वर्ज्य सांगितले आहे. यामुळे सरकारने आता अन्य सरकारी संस्थांद्वारे हलालसाठी असलेले बंधन हटवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती
