केवळ नोटिसा बजावण्याचा ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चा एककलमी कार्यक्रम !
मुंबई : अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रणाची कार्यवाही करत नसल्याने तेथील त्यांच्यावर खटले का दाखल करण्यात येऊ नयेत ?, अशी विचारणा प्रदूषण मंडळाने नोटीस देऊन केली होती. दिनांक २१.७.२०१६ आणि २१.१.२०१७ च्या पत्राद्वारे या नोटीसा दिल्या होत्या; मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वारंवार सूचना देऊनही अकोला, तसेच अमरावती महानगरपालिका यांनी शहरात निर्माण होणारा जैवकचरा आणि घनकचरा, तसेच जलप्रदूषण यांविषयीचे सर्व नियम अन् कायदे धाब्यावर बसवले आहेत. त्यातून प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण निर्माण झालेले आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे अनेक वर्षे प्रदूषण होत असतांनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटिसा देण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई कलेली नाही. त्यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण रोखण्यासाठी आहे कि केवळ नोटिसा बजावण्यासाठी आहे ? प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही कारवाई न करणार्‍या अकोला आणि अमरावती या महानगरपालिकांविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कधी कारवाई करणार ?, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे विचारला. या विषयी लवकरच पर्यावरणमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
याविषयी समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,
१. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राबवण्यात येणार्‍या ‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील भ्रष्टाचार, आरोग्य व्यवस्थेतील दूरवस्था आदी सामाजिक अपप्रकारांच्या विरोधात लढा दिला जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली अकोला येथील जी माहिती उघड झाली, त्यात लोकलेखा समितीने प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई न करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थाविरुद्ध खटले दाखल करण्याची सूचना दिली होती; मात्र तरीही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
२. २१.१.२०१७ या दिवशी मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा आणि जल प्रदूषण कायद्याच्या अंतर्गत खटले प्रविष्ट करण्याची सूचना त्यांच्या सर्व प्रादेशिक अधिकार्‍यांना दिली होती. यामध्ये लोकलेखा समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार, ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांनी एकदाही घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत प्राधिकारपत्र घेतलेले नाही, ज्या नगरपालिकांकडे वैध संमतीपत्र नाही किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज केलेला नाही, तसेच ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका ३० टक्क्यांहून अल्प घनकचरा गोळा करत असतील, अशा सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर खटले प्रविष्ट करण्याचा आदेश सर्व प्रादेशिक अधिकार्‍यांना देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र अशी कोणतीही कारवाई झाल्याची माहिती प्राप्त झालेली नाही.
३. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या निष्क्रीयतेमुळे सातत्याने पर्यावरणाची प्रचंड हानी चालू आहे. त्याविषयी कडक कारवाईचे कोणतेही धोरण किंवा कृती नाही; मात्र हिंदूंचे सण आल्यावर यांना प्रदूषण आठवते, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
४. वास्तविक प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने, आस्थापने यांच्यावर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी. ज्या नगरपालिका / महानगरपालिका कारवाई करत नसतील त्यांच्यावर खटले प्रविष्ट व्हायला हवेत; मात्र मंडळाचे सदस्य सचिव पी.के. मिराशी आणि डॉ.पी. अनबलगन, तसेच अकोला येथील प्रादेशिक अधिकारी एस्.डी. पाटील, आर्.एम्. वानखेडे, बी.जे. काळे आणि अमरावती येथील प्रादेशिक अधिकारी आर्.एम्. वानखेडे, ना.शां. लोहळकर आदी अधिकार्‍यांनी वर्ष २०१५ ते २०२० पर्यंत केवळ नोटिसा देण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. गेल्या ५ वर्षांत या खटल्यात काहीही झालेले नाही. यावरून प्रदूषण मंडळाचा फोलपणा उघड होतो. प्रदूषणासाठी उत्तरदायी असलेले कारखाने, उद्योग आणि दोषी अधिकारी यांच्यावर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी श्री. घनवट यांनी केली आहे.
