‘देवस्थानच्या जागेत मलनिःसारण प्रकल्प नको’, असे प्रशासनाला का सांगावे लागते !
म्हापसा : कळंगुट येथील गौरावाड्यावरील रहिवासी, तसेच इतर सामाजिक संघटना आणि श्री शांतादुर्गा देवस्थान यांनी देवस्थानच्या जागेत मलनिःसारण प्रकल्प उभारण्यास विरोध दर्शवला आहे. यासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी ‘कळंगुट कॉन्स्टिट्युअन्सी फोरम’चे सदस्य आणि श्री शांतादुर्गा देवस्थान समिती यांनी गौरावाडा या ठिकाणी बैठक घेतली. या बैठकीत देवस्थानच्या जागेत मलनिःसारण प्रकल्प उभारण्याविषयी सर्वानुमते विरोध करण्यात आला. देवस्थानने आक्षेप घेऊनही शासनाने ही भूमी कह्यात घेतल्याचे देवस्थानच्या सदस्यांनी सांगितले.
देवस्थान समितीचे सचिव विश्‍वास गाड म्हणाले, ‘‘आम्ही आक्षेप घेऊनही शासनाने सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा कह्यात घेतली आहे. हा प्रकल्प उभारण्यास कळंगुट येथे पर्यायी भूमी आहे, असे निवेदन आम्ही माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांना दिले होते. त्या वेळी पर्रीकर यांनी हे निवेदन स्वीकारले आणि त्यानंतर आम्हाला हा प्रकल्प उभारणार्‍या आस्थापनाकडून ‘प्रकल्प स्थलांतरित करत आहोत’, असे पत्र आले. या आस्थापनाने प्रतिज्ञापत्रही दिले होते, तरीही त्यांनी काम चालू केले आहे. जर त्यांना पर्यायी जागा नको असेल, तर त्यांनी कोमुुनिदादच्या जागेचा विचार करावा. सध्या भूसर्वेक्षण न करता या प्रकल्पाचे काम चालू करण्यात आले आहे. यासंबंधी आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि विविध अधिकारी यांना भेटून निवेदन दिले आहे; परंतु अद्याप याविषयी कोणतीही कृती करण्यात आलेली नाही.’’
येथील स्थानिक रहिवासी डोमिंगो फर्नांडिस म्हणाले, ‘‘हे रहिवासी क्षेत्र आहे. त्यामुळे इथे संपूर्ण कळंगुट गावाचे मलनिःसारण करण्यास आमचा विरोध आहे. मागच्या वेळी आम्ही हा प्रश्‍न उपस्थित केल्यावर स्थानिक आमदारांनी ‘याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी करू’, असे आम्हाला सांगितले; परंतु अद्याप काही झालेले नाही.’’
आणखी एक रहिवासी सौ. शुभा सावंत म्हणाल्या, ‘‘ही देवस्थानची जागा असल्याने या ठिकाणी मलनिःसारण प्रकल्प उभारणे, हा चुकीचा निर्णय आहे. यामुळे या जागेचे पावित्र्य नष्ट होईल. आम्ही पर्यायी जागा सुुचवली आहे आणि त्या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारण्यास आमचा विरोध नाही. जर हा प्रकल्प इथे आला, तर इथल्या रहिवाश्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होईल.’’
‘कळंगुट कॉन्स्टिट्युअंसी फोरम’चे अध्यक्ष प्रेमानंद दिवकर म्हणाले, ‘‘वर्ष २०१२ मध्ये हा प्रकल्प चालू करण्यात आला आणि वर्ष २०१५ पर्यंत तो पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी हॉटेल्समुळे अधिक प्रमाणात मैला निर्माण होत आहे. या प्रकल्पामध्ये पंप न चालणे किंवा जलवाहिनीमध्ये अडथळा निर्माण होणे, यासारखे तांत्रिक बिघाड होऊ शकतात. असे झाल्यास लोकांना ही जागा सोडून जावे लागेल.’’
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
