७२व्या प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर डौलात झालेल्या ध्वजारोहणानंतर दुपारी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसलेल्या राष्ट्रविघातक घटकांनी घातलेला धुडगूस संतापजनक आहे. ज्या ठिकणी विश्‍वातील बलशाली देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांनी भव्य संचालनाच्या माध्यमातून त्यांचे शक्तीप्रदर्शन केले, त्याच ठिकाणी दुपारी त्याच देशाच्या शेतकरी आंदोलनात घुसलेल्या राष्ट्रविघातक शक्तींनी त्यांच्या आक्रमकतेचे प्रदर्शन करून देशाच्या एकसंघतेवर आघात केला. घोडे, तलवारी, दंडुके आणि दगड यांच्या सिद्धतेसह येणे आणि त्यांनी पोलिसांना घायाळ करणे, हे आंदोलनात देशविघातक शक्ती घुसल्याचे सिद्धच करणारे होतेे. आंदोलन चिघळू नये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीचा संदेश जाऊ नये, यासाठी पोलिसांनी तुलनेत मवाळ भूमिका घेतली. शेतकर्‍यांनी त्यांना आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या रस्त्याने न जाता अन्य मार्गाने कूच करायला आरंभ केला, तेव्हा पोलिसांनी उग्र रूप धारण केले नाही. एकीकडे त्यांनी सतत किसान संयुक्त मोर्चाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि दुसरीकडे अतीआक्रमक आंदोलकांना अश्रूधूर आणि दंडुके यांच्या साहाय्याने थांबवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मोर्चा अतीविशाल असल्याने तो पुढे पुढे सरकत लाल किल्ल्यापर्यंत आला आणि इतिहासकाळापासून सत्तेचे प्रतीक असलेल्या लाल किल्ल्यावर आम्ही जाऊ शकतो, हे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला.
एवढा दंगा होऊनही शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकेत यांनी बॅरिकेट तोडण्याचे, आंदोलकांनी त्यांना ठरवून दिलेला रस्ता पालटण्याचे, महत्त्वाच्या आटीओ रस्त्यावर जाण्याची अनुमती नसूनही तिथे जाण्याचे दायित्व पोलिसांवरच ढकलले. सार्वजनिक मालमत्ता तोडण्यासाठी ५ वर्षांच्या शिक्षेची आणि आंदोलनाचा रस्ता पालटण्यासाठी २ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, हे त्यांना ठाऊक नाही, असे नाही. काही शेतकरी प्रतिनिधींनी स्वीकृती दिली, झेंडा फडकावणारे शेतकरी नाहीत. आंदोलनात घुसलेले लोक आहेत. आंदोलकांनी केलेल्या हानीमुळेे सरकारला आता आंदोलकांवर गुन्हे नोंद करणे सोपे पडेल.
सरकारची रणनीती ?
सरकारची ही किंवा काही रणनीती अवश्य असू शकते; नव्हे असणारच आहे; परंतु २ मास सरकारने आंदोलन चालू दिले, वेळोवेळी आंदोलनात घुसलेल्या परकीय शक्तींचे पितळ जोरकसपणे उघडे पाडले गेले असते, तर कदाचित् आजची स्थिती उद्भवली नसती. काही झाले तरी प्रजासत्ताकदिनी देशाच्या राजधानीत झालेला हा तमाशा सार्‍या जगाने पाहिलाच. सरकार आंदोलन थांबवायला सक्षम नाही असे नाही; परंतु आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही सरकारला अधिक महत्त्वाची वाटते, असे होते का ? हे चालू ठेवू देणे हे सरकारचे अपयश आहे कि याविषयी विचारपूर्वक धोरण अवलंबले आहे, हा अभ्यासाचा विषय आहे; परंतु यापूर्वीही खलिस्तान्यांची छायाचित्रे आंदोलनात प्रसिद्ध झाली. एवढ्या मोठ्या आंदोलनाला प्रचंड प्रमाणात खाण्या-पिण्याच्या सुविधा पुरवणारा पैसा परदेशातून येत असल्याचे लक्षात आले. २६ नोव्हेंबरला चालू झाल्याने २ मास पूर्ण होत आलेले आंदोलन १४७ जणांचे बळी घेऊन गेले. कडाक्याच्या थंडीत शेतकर्‍यांनी ते चालू ठेवले. काही शेतकर्‍यांना कायद्यात त्रुटी वाटत असतीलही; पण त्याची चर्चा अल्प आणि सरकारला अडचणीत आणण्यातून आलेला आडमुठेपणा अधिक राहिला अन् त्याची जागा देशविरोधी शक्तींनी घेतल्याचे मोठ्या प्रमाणात समोर येऊ लागले. आंदोलनातही ९० टक्के ट्रॅक्टरवर पिवळे आणि काळे झेंडे असल्याचे माध्यमांनी टिपले. पोलिसांप्रमाणे माध्यम प्रतिनिधीनांही शेतकर्‍यांनी घेरले. त्यामुळे तणाव वाढला. राष्ट्रदिनाच्या दिवशी शेतकर्‍यांनी कि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसलेल्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, तलवारी नाचवल्या, गाड्यांच्या काचा फोडल्या, ट्रॅक्टर गोल फिरवून दहशत निर्माण केली. हे माध्यमांनी उचलून धरले. एकप्रकारे हे सरकार आणि पोलीस यांच्या पथ्यावर पडले. राजधानीतील पोलिसांचे मुख्यालय रिकामे करावे लागणे, ही म्हटले तर नाचक्की आहे; म्हटले तर हे पोलिसांनी स्वतःच्या आणि कार्यालयाच्या बचावासाठी केले असण्याची दूरदृष्टीही आहे; कारण देहलीतील ट्रॅक्टर मोर्च्यात गोंधळ घालण्यासाठी ३०८ पाकिस्तानी ट्विटर खाती कार्यरत आहेत, असा अहवाल देहली पोलिसांनीच दिला होता. आता सद्य:स्थितीत न्यायालयीन दृष्ट्या सरकार योग्य जागी आहे. न्यायालयाने चर्चा करण्यास सांगून आंदोलकांपैकी निम्मे नेते चर्चा करायला आले नाहीत. न्यायालयाने कायदे स्थगित करायला सांगितल्यावर सरकारने तेही मान्य केले. त्यामुळे आता जनमत सरकारच्या बाजूने गेले आहे. आजच्या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक आणि आक्रमक वळणामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविषयी जनतेच्या मनात असलेली उरलीसुरली दयाभावनाही संपुष्टात आली. यावरूनही आंदोलनात परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप एकप्रकारे परत एकदा सिद्ध झाला.
महाराष्ट्रातही आंदोलनाचा फार्स
मुंबईत झालेल्या मोर्च्यात शेतकर्‍यांपेक्षा निधर्मी आणि साम्यवादी अधिक सहभागी झाले होते. शेतकर्‍यांना कायद्यातील नेमका कुठला भाग आणि का नको आहे, याविषयी त्यांच्या भाषणात कोणी काही बोलले नाही. सर्वांचा सूर एकच होता हे सरकार आम्ही पाडू. देशद्रोही शक्तीसाठी त्यामुळे शेतकरी हे निमित्त झाल्याचे उघड झाले. नेत्यांच्या भाषणातून सरकारविरोधातील विद्वेष उघडपणे प्रगट झाला. येथे कुणाचा कुणाला पायपोस नव्हता, हेही उघड झाले. राज्यपालांनी ते मुंबईत नसल्याचे पूर्वी लेखी कळवूही त्यांना निवेदन द्यायला जाण्याचा फार्स करणार्‍यांचे हसे झाले. त्यांच्यात दोन गट पडले आणि निवळ बेगड्या आक्रमकतेचे प्रदर्शन झाले. काँग्रेसच्या काळात सर्वाधिक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या, स्वतः शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे, याकडे या आंदोलनाच्या निमित्ताने कुणाचे लक्ष गेले नाही. असो. राष्ट्रदिनी जय जवान घोषणेच्या दिवशी जय किसान घोषणा होणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही. आपत्काळाच्या अनुषंगाने पुढील काळ यापेक्षाही कठीण स्थिती घेऊन येणार आहे. त्याची ही नांदीच म्हणावी लागेल.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
