हिंदुद्वेषी ‘अ‍ॅमेझॉन’ समवेतचे सर्व करार रहित करण्यास सरकारला का सांगावे लागते ? सरकारला ते समजत नाही का ?, असे प्रश्‍न हिंदूंना पडतात !
मुंबई : केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅमेझॉन’समवेत केलेले सर्व करार संपुष्टात आणावेत आणि यासंदर्भात राज्यांना निर्देशही द्यावेत. यासह ओटीटी अ‍ॅपवरील कार्यक्रमांचे नियमन करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा अन् अ‍ॅमेझॉनने केलेल्या संशयास्पद व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी, अशा मागण्या असलेले निवेदन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी खात्याचे राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी अन् सहसचिव यांना पाठवले आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
१. ‘अ‍ॅमेझॉन’कडे किराणा मालाच्या विक्रीपासून ते चित्रपट, वेब विरीज, पुस्तके, ऑडिओ पुस्तके इत्यादी विकण्यासाठी विविध शाखा देशभरात अस्तित्वात आहेत. अ‍ॅमेझॉन आस्थापन हे केवळ भारतातील विविध बाजारांमध्ये स्वतः व्यवसाय वाढवणारे परदेशी आस्थापन नाही, तर ते ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची आठवण करवून देते. या ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या कपटी कारवाया शेवटी भारताचे स्वातंत्र्य गमावून ब्रिटिश साम्राज्याचा अंमल चालू होण्यात झाले.
२. वर्ष २०१६ च्या सुमारास भारतात चालू झालेल्या ‘ओटीटी’ अ‍ॅपवर अ‍ॅमेझॉनचा व्हिडिओ विकण्याचा व्यवसाय चालू झाला. ओटीटी मार्केट पूर्वीपेक्षा अधिक मोठे असले, तरी भारताने त्याचे केवळ निरीक्षण करत त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणताही कायदा केला नाही, ही आश्‍चर्यकारक आणि गंभीर गोष्ट आहे. या ‘ओटीटी’ अ‍ॅपवर प्रदर्शित करण्यात येणार्‍या व्हिडीओज’ना ‘सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट’नुसार ‘सेन्सॉर’ करणे अपेक्षित होते.
३. अ‍ॅमेझॉनने www.primevideo.com या संकेतस्थळावरून ‘अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ’ या आस्थापनामार्गे व्हिडिओंची विक्री चालू केली. त्याद्वारे ते तांडव, फॅमिली मॅन, मिर्जापूर भाग १ आणि २, मॅडम सेक्रेटरी इत्यादी वादग्रस्त वेब सिरीज प्रदर्शित करत आहेत. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉनविरुद्ध वेब सिरीज आणि व्हिडिओ प्रदर्शित केल्यावरून जनतेने रस्त्यांवर येऊन जनआंदोलन, सामाजिक माध्यमांवरून टीका, इत्यादींद्वारे विरोध केला. अनेक खासदारांनीदेखील सरकारला पत्रे दिली आहेत.
४. अ‍ॅमेझॉन विक्री करत असलेल्या असंख्य उत्पादनांनीदेखील हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे सरकार अ‍ॅमेझॉनसमवेत सामंजस्य करार करून अ‍ॅमेझॉनचा ग्राहक वर्ग सिद्ध करत आहे, ज्या योगे त्याचे उत्पन्न वाढत आहे. सामंजस्य कराराद्वारे अ‍ॅमेझॉनला शासनाच्या साहाय्याने उत्पादनांची विक्री करण्यास सहाय्य होत आहे. श्री. योगेंद्र सिंह, संचालक (एन्.यू.एल्.एम्.) यांनी करारांच्या कार्यवाहिसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सर्व मिशन संचालकांना दिशानिर्देश दिले आहेत, जे अ‍ॅमेझॉनला शासनाच्या साहाय्याने उत्पादनांची विक्री करण्यास अनुमती देते.
५. अ‍ॅमेझॉनच्या हिंदुविरोधी आणि देशद्रोही कार्यांकडे दुर्लक्ष करून भारतीय बाजारामध्ये आपला वाटा वाढवण्याकडे भारत दुर्लक्ष का करत आहे ?, असा प्रश्‍न पडतो. सरकारने या प्रश्‍नाचे उत्तर अ‍ॅमेझॉनविषयी योग्य ती पावले उचलून द्यावे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
