हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने ‘ऑनलाईन’ अधिवक्ता अधिवेशनाचे आयोजन
सोलापूर : ‘गण’ म्हणजे प्रजा, प्रजेचे राज्य गणतंत्रानुसार कशा प्रकारे असायला हवे, हे वेदकाळापासून सांगितले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता आणि समानता; मात्र ही समानता सध्या दिसत नाही. नुकतेच ‘तांडव’ वेब सिरीजमध्ये हिंदूंच्या देवतांचे मोठ्या प्रमाणात विडंबन करण्यात आले. याचा हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. काही दिवसांपूर्वी गोवा येथे एका ख्रिस्ती पंथीय धर्मगुरूंना एका चित्रपटाच्या विनोदी भागात दाखवण्यात आले होते. त्याचा ख्रिस्ती लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्यामुळे तो भाग त्वरित चित्रपटातून वगळण्यात आला. या ठिकाणी राज्यघटनेतील समानता दिसत नाही. काश्मीर येथील हिंदूंना
३१ वर्षांपूर्वी तेथून निर्वासित करण्यात आले. या ३१ वर्षांत तेथील हिंदूंना न्याय का मिळाला नाही ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सरकार विविध गोष्टींचे खासगीकरण करत आहे, मग केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का करते ? भारतामध्ये कायद्याची भाषाही इंग्रजी आहे, वेशभूषाही इंग्रजांप्रमाणे आहे, इंग्रजांनी बनवलेले अनेक कायदेही अद्यापपर्यंत तसेच आहेत. भारत स्वतंत्र झाला असला, तरी पाश्‍चात्त्यांचा पगडा भारतियांवर आहे. त्यासाठी भारताला स्वराज्यातून सुराज्याकडे नेण्यासाठी अधिवक्त्यांचे संघटन असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले. हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने २४ जानेवारी या दिवशी ‘राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशना’चे आयोजन ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात आले होते. त्या वेळी ते ‘हिंदु राष्ट्र स्थापनेची मूलभूत संकल्पना’ या विषयावर बोलत होते.
आज सर्वत्र भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झालेला आहे. ही व्यवस्था पालटण्यासाठी राज्यघटनेच्या मार्गाने कायद्याचा अभ्यास करून राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांनी योगदान देणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. या अधिवेशनाचा प्रारंभ हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला. या अधिवेशनाचा उद्देश हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी, तर सूत्रसंचालन हिंदु जनजागृती समितीच्या कु. कृतिका खत्री यांनी केले.
राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात प्रत्यक्ष स्वरूपात अधिवक्ता कशा प्रकारे योगदान देऊ शकतात, यासाठी अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्राचेही आयोजन करण्यात आले आहे. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनीही अधिवेशनात सहभागी झालेल्या अधिवक्त्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांनी दळणवळण बंदीच्या काळात राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी केलेल्या कार्याविषयी अनुभवकथन केले. या अधिवेशनात विविध राज्यांतील अधिवक्ते सहभागी झाले होते.
