भाविकांनी मंदिरांना अर्पण केलेल्या भूमीचा योग्य विनियोग व्हावा, यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून मंदिराचा कारभार भक्तांच्या कह्यात देणे आवश्यक !
पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) – दळणवळण बंदीच्या काळात श्री विठ्ठलाच्या चरणी भाविकांनी अर्पण केलेली ११७ एकर भूमी मंदिर समितीने स्वत:च्या कह्यात घेतली आहे. आतापर्यंत मंदिर समितीला भाविकांनी अर्पण केलेली १ सहस्र २१ एकर भूमी मिळाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि मध्यप्रदेश अशा विविध राज्यांतून असंख्य भाविकांनी स्वत:ची शेतजमीन श्री विठ्ठलाच्या चरणी अर्पण केली आहे. (देवस्थानाला भाविकांनी श्रद्धेने दिलेल्या भूमीविषयी असा गैरकारभार हे सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम आहेत. म्हणून मंदिरे भक्तांच्या कह्यात हवीत ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला साधारणपणे विविध भाविकांनी अडीच सहस्र एकर भूमी अर्पण केली असल्याचे मंदिर समितीने सांगितले आहे. त्यातील आतापर्यंत १ सहस्र २१ एकर भूमी मंदिर समितीने कह्यात घेतली आहे. अद्याप १ सहस्र ४०० एकर भूमी कह्यात घेण्याचे काम शेष आहे.
२. मंदिराच्या एकूण भूमीपैकी सर्वाधिक भूमी ही सातारा जिल्ह्यात आहे, तर त्याखालोखाल विदर्भातील भंडारा, नागपूर अशा जिल्ह्यांतील भूमी आहेत.
३. सध्या मंदिर समितीकडून भूमी कह्यात घेऊन या भूमी काही शेतकर्‍यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येत आहेत. (अशा भाडेतत्त्वार दिलेल्या जमिनींच्या नोंदी अनेक मंदिरांमध्ये व्यवस्थित ठेवल्या जात नाहीत, असे समोर आले आहे. त्यामुळे असे होऊ नये, यासाठी मंदिर समिती काय काळजी घेणार ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) या माध्यमातून मंदिर समितीला दळणवळण बंदीच्या काळात ११ लाख ५६ सहस्र रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. काही गावांत भूमीच्या नावासाठी विठोबा, विठ्ठल, पांडुरंग अशा वेगवेगळ्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
देवस्थान समितीला भूमी परत मिळवून देण्यात हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांचा मोठा सहभाग !
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात सरकारनियुक्त समितीने देवस्थानाच्या संपत्तीत प्रचंड घोटाळा केल्याचे हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी पुराव्यानिशी उघड केले आहे. या संदर्भात पत्रकार परिषद, निवेदन, आंदोलन या माध्यमातून हा विषय व्यापक स्तरावर नेण्यात आला. त्यातीलच एक भाग म्हणून वर्ष २०१४ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून हिंदु जनजागृती समितीने १ सहस्र २५० एकर भूखंड घोटाळ्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.
न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेत त्यावर महाराष्ट्र शासन आणि मंदिर समिती यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. यात न्यायालयाने तहसीलदारांची पथके सिद्ध करून देवस्थानच्या भूमी शोधण्याचा आदेश दिला. या याचिकेमुळेच देवस्थान समितीला ८५० एकर भूखंड परत मिळाला आहे. या संदर्भातील याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
