राष्ट्र आणि हिंदु धर्मद्वेष कणाकणांत ठासून भरलेली एल्गार परिषद ३० जानेवारीला पुण्यात झाली. आता त्यात राष्ट्रविरोधी भाषणे करणार्‍या अरुंधती रॉय, शरजील उस्मानी आदींच्या वक्तव्याचे ‘व्हिडिओ’ प्रसारित होऊ लागल्यावर ‘अशा परिषदेचे आयोजन समाजाला भडकावून दंगलसदृश स्थिती निर्माण करणे’ यासाठीच आहे कि काय ?’, असे कुणाला वाटले, तर चूक नव्हे.
रॉयबाई यांची मुक्ताफळे !
‘ब्राह्मण आणि वैश्य यांच्या साहाय्याने देशाचा कारभार मोदी चालवत आहेत’, असे म्हणून कथित पत्रकार अरुंधती रॉय यांनी एल्गार परिषदेत घासून गुळगुळीत झालेले जातीवादाचे सूत्र उपस्थित केले. चिकित्सालयात आधुनिक वैद्य लागतो, न्यायालयात न्यायाधीश लागतो, शाळेत शिक्षक लागतो, तर देशाचा राज्यकारभार करायला ऐर्‍यागैर्‍याला बसवून चालणार आहे का ? पात्र असणार्‍या व्यक्तीच तिथे नको का ? इथे जातीयवादाचा प्रश्‍न कुठे आला ? मोदी यांनी स्वतःही कितीतरी वेळा ते बहुजन समाजातून आल्याचे सांगितले आहे. उच्चवर्णियांनी समाजात तेढ निर्माण करण्याची स्थिती खेड्यात तरी आता राहिली आहे का ? जातीवादाचा बागुलबुवा करणारेच खरे जातीयवादी आणि हिंदूंवर प्राणांतिक आक्रमण करणारे धर्मांध हे खरे समाजद्रोही आहेत. त्यांच्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करून रॉय यांनी नेहमीप्रमाणे या परिषदेत चोराच्या उलट्या बोंबाच मारल्या. ‘उद्योगपती आणि प्रसारमाध्यमे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार काम करत आहेत’, असा आरोप करण्यासही या वेळी त्या विसरल्या नाहीत. गेली अनेक वर्षे प्रसारमाध्यमांत समाजवादी, निधर्मी आणि हिंदुद्वेषी लोकांचा भरणा होता अन् त्यांनी हिंदूंची संस्कृती, श्रद्धास्थाने यांवर यथेच्छ गरळओक केली, तेव्हा ते एकांगी नव्हते का ? हिंदूंची चर्चासत्रांतून किती मुस्कटदाबी केली जायची हे, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि जनता यांनीही अनुभवले आहे. या हिंदूबहुल देशात गेली ७० वर्षे हिंदूंवर आक्रमणे करणार्‍या शत्रूचा इतिहास ‘राज्यकर्ते’ म्हणून शिकवला जात आहे, तो एकांगी नाही का ? ‘ही परिषद संविधानविरोधी नाही’, असाही दिंंडोरा रॉय यांनी पिटला आहे. पोलिसांनी परिषदेला अनुमती नाकारूनही ‘परिषद होणारच’ अशी घोषणा स्वतः माजी न्यायाधीश असलेले आयोजक कोळसे-पाटील यांनी करणे हे घटनाविरोधी नाही का ? यातील वक्ता शरजील उस्मानीवर पोलिसांवर आक्रमण केल्याचे, आक्षेपार्ह फेसबूक पोस्ट केल्याचे, सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याचे असे विविध प्रकारचे गुन्हे नोंद आहेत. जामिनावर सुटलेल्यांना भारतविरोधी आणि हिंदुविरोधी गरळओक करण्यास मोकळीक देणे, ते रॉय यांना घटनाविरोधी वाटत नाही का ? रॉयबाईंना अपेक्षित राज्यघटना तरी कुठली आहे ?
शरजीलचा ठासून भरलेला विद्वेष
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील दंगलीचा ‘मास्टर माईंड’, अटक होऊन जामिनावर सुटलेला शाहिनबागचा आतंकवादी आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापिठाचा विद्यार्थी अशी शरजील उस्मानी याची ओळख आहे. ‘हिंदूंनी मुसलमानांना मारणे ही ‘सर्वसाधारण नेहमीची’ (नॉर्मलाईज) गोष्ट झाली आहे’, अशी बतावणी पुनःपुन्हा त्याने या परिषदेत केली. जामिनावर सुटलेल्या हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांना बोलण्याची अनुमती नसते. मग दंगली भडकवणार्‍या धर्मांध आरोपींना जामिनावर सुटल्यावर दंगली घडवणार्‍या परिषदांमध्ये बोलण्याची अनुमती कशी मिळते ? ‘हिंदू साळसूद नसून मुसलमानांना मारणारे आहेत आणि मुसलमानांना मारत सुटले आहेत’, असे चित्र त्याने परिषदेतील त्याच्या भाषणात रंगवले. ‘सरकार याची किती गांभीर्याने नोंद घेणार ?’, असा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे. कथित ‘लिंचिंग’चा बळी ठरलेल्या ‘जुनैद’ची कणव येऊन शरजील याने या वेळी गळा काढला; पण अशा कित्येक ‘जुनैद’नी लक्षावधी हिंदु मुलींचे बळी घेतले आहेत, त्याचे काय ? याविषयी हिंदूंनी ‘ब्र’ जरी काढला, तरी ती त्यांची ‘नफरत’ ठरते. ‘आमची लढाई धर्माविरुद्ध नाही, तर ‘नफरत’ (द्वेष) विरोधात आहे’, असे शरजील सांगतो. ‘गोमांस खाणारेच असा द्वेष पसरवू शकतात’, असे कुणाला वाटले तर चूक ते काय ? ‘बाबरी मशीद पुन्हा बनवण्याचे आव्हान देणारा आणि हिंदुत्वाला हरवण्याचे स्वप्न बघणारा’ हा शरजील आहे. ‘देश जलाओ’ नावाचे अभियान उभारलेल्या शरजीलवर ५ गंभीर आरोपांचे खटले चालू आहेत. हे शरजीलचे संविधानप्रेम आहे काय ? त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक बनलेल्या शरजील याला परत अटक करण्याचीच आवश्यकता नाही का ? आता ही संधी साधून सरकार कारवाई करील का ? ‘अशा राष्ट्रद्रोही आरोपीला अत्यंत संवेदनशील परिषदेसाठी महाराष्ट्रात का येऊ दिले ?’, हाच मुळात कळीचा प्रश्‍न आहे. आयोजकांना दरडावून हा प्रश्‍न सरकार किंवा प्रशासन विचारण्याचे धाडस करणार का ? या परिषदेचे आयोजक माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे पाटील म्हणतात, ‘एन्.आय.ए. एल्गार परिषदेचा खोटा तपास करत आहे.’ एका न्यायाधिशाने तपासयंत्रणेवर अशा प्रकारे बोट ठेवले असेल, तर त्यांच्या काळात त्यांनी न्यायदान करतांना तपासयंत्रणांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहिले असेल, याची कल्पना येते.
‘एल्गार’सारख्या परिषदांवर कायमची बंदी घाला !
एल्गार परिषदेला दंगलीसारखी भीषण पार्श्‍वभूमी असतांना अनुमती दिली जाणे, हेच मोठे वैषम्य आहे. मागील दंगलीनंतर कायमस्वरूपी या परिषदेवर बंदी आणणे आवश्यक होते. देश तोडण्याची भाषा करणार्‍यांचा पाठिंबा, शहरी नक्षलवाद्यांचा उघड सहभाग, जातीयवादी विधाने करून भडकावणारी वक्तव्ये, त्यानंतर झालेली दंगल आणि एकाची हत्या, शहरी नक्षलवाद्यांविषयी मिळालेले भरभक्कम पुरावे या गोष्टी ‘एल्गार’वर बंदी घालण्यासाठी पुरेशा नाहीत का ? धूर्त इंग्रजांनी दलितांना हाताशी धरून पेशव्यांचा पराभव केला आणि येथे जातीयवाद पसरवण्यासाठी विजयस्तंभ उभारला गेला. ‘हा विजयस्तंभ नसून हिंदूंमध्ये फूट पाडणारा विनाशाचा स्तंभ आहे’, असे कुणाला वाटले, तर चूक ते काय ? या वेळी देशाच्या शत्रूने फूट पाटून जातीयवाद पसरवला आहे, हा सत्य इतिहास सांगण्याचे धाडस हे राष्ट्रद्रोही करणार नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रभक्तांवर तो सांगण्याचे दायित्व रहाते. सत्य इतिहास सांगणे आणि राष्ट्रद्रोह्यांना विरोध करणे, हे त्यांचे कर्तव्य राष्ट्रभक्त न थकता करतच रहातील, हे निश्‍चित !
