केंद्रातील सरकार जर असा कायदा करणार नसेल, तर हिंदूंचे विविध मार्गांनी होणारे धर्मांतर कोण रोखणार ?, असा प्रश्न हिंदूंना पडणे साहजिकच आहे
नवी देहली – धर्मांतर हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने धर्मांतर किंवा आंतरजातीय विवाह यांवर बंदी आणणारा कोणताही कायदा आणण्याचा विचार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून संसदेत देण्यात आली. केरळमधील काँग्रेसच्या ५ खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर सरकारने हे उत्तर दिले.
Ministry of Home Affairs' (MHA) reply to a question in Lok Sabha states that the Central Government does not intend to propose a central Anti-Conversion Law to curb interfaith marriages.
— ANI (@ANI) February 2, 2021
१. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस हे राज्यांचे विषय आहेत. यामुळेच धर्मांतराशी संबंधित गुन्ह्यांचा प्रतिबंध, शोध, नोंदणी, अन्वेषण आणि खटला ही मुख्यतः राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी चिंतेची गोष्ट आहे. कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या संस्थांना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे लक्षात येते तेव्हा कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
२. उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा केला आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तर दुसरीकडे हरियाणा, आसाम आणि कर्नाटक या राज्यांतही अशा प्रकारचा कायदा आणला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
