कोलंबो (श्रीलंका) – श्रीलंकेने ‘इस्टर्न कंटेनर टर्मिनल’ प्रकल्प रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदी महासागरात चीनला शह देण्यासाठी भारतासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा होता; मात्र श्रीलंकेतील कामगार संघटनांकडून होणार्‍या विरोधामुळे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी हा प्रकल्प रहित केला आहे. हा प्रकल्प ५० कोटी अमेरिकी डॉलरचा असून ‘कोलंबो इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल’जवळ आहे. या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर २ वर्षांपूर्वीच स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. या करारानुसार भारत आणि जपानकडे या बंदराची ४९ टक्के आणि ‘श्रीलंका बंदर प्राधिकरणा’कडे ५१ टक्के भागिदारी रहाणार होती. आता श्रीलंकेने हा प्रकल्प रहित केला असला, तरी भारत आणि जपानसमवेत ‘वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल’ उभारणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
Sri Lanka PM Mahinda Rajapaksa denied selling, leasing out or coming into any sort of an agreement with a foreign country over the Eastern Container Terminal.#EasternContainerTerminal #SriLanka
(@Geeta_Mohan)https://t.co/UwR5KyiJOH— IndiaToday (@IndiaToday) January 31, 2021
१. ‘इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल’ प्रकल्पावर पूर्णपणे ‘श्रीलंका बंदर प्राधिकरणा’चा अधिकार असावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. भारताच्या अदानी समूहासमवेत करण्यात आलेला हा करार योग्य नसल्याचा आक्षेप कामगार संघटनांनी घेतला होता.
२. भारताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. चीनचा श्रीलंकेमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे. श्रीलंकेतील एक बंदर चीनने ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर घेतले आहे. हे बंदर सामरीकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनला शह देण्यासाठी भारतानेदेखील श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला असल्याची चर्चा होती. श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती सिरीसेना यांनी चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्या भागिदारीत ‘इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल’ प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
