१. अज्ञान मुलीच्या विनयभंग प्रकरणी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेला निवाडा वादग्रस्त ठरणे
एका १२ वर्षीय मुलीचा विनयभंग, तिच्या शरिराची विटंबना आणि लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत सतीश बंडूू रगडे याला विशेष सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी नुकतीच रहित केली. ही शिक्षा रहित करतांना उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या भाषेवरून सध्या मोठा वादंग माजला आहे. मुलीच्या आईच्या म्हणण्यानुसार ही मुलगी बाजारात पेरू आणण्यासाठी जात असतांना आरोपीने तिला त्याच्या घरात ओढत नेले आणि अपकृत्य केले. मुलगी घरी येण्यास विलंब का झाला ? याची चौकशी करण्यासाठी आई गेली, तेव्हा मुलीने आरोपीच्या अपकृत्याविषयी माहिती दिली. आरोपीने तिच्या एका अवयवाला स्पर्श केल्याचे तिने सांगितले. लैंगिक वासना शमवण्यासाठीच आरोपीने हे अपकृत्य केले होते. मुलीच्या आईने केलेल्या तक्रारीवरून फौजदारी खटला उभा राहिला. या खटल्यात न्यायालयाने आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावली. या कठोर शिक्षेविरुद्ध आरोपी उच्च न्यायालयात गेला.
२. अज्ञानी जिवांच्या शीलरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या पॉक्सो या विशेष कायद्याचा न्यायमूर्तींना पडलेला विसर !
या खटल्यामध्ये उच्च न्यायालयाने लिहिले की, जोपर्यंत स्कीन टू स्कीन (त्वचेचा त्वचेला) स्पर्श होत नाही, तोपर्यंत लैंगिक शोषण होत नाही. त्यामुळे हा पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा होत नाही. येथे महिला न्यायमूर्ती लिहितात की, (स्त्री शरिराच्या एका अवयवाचे नाव घेऊन) ….ला कपड्यावरून स्पर्श केला, तरी तो गुन्हा नाही, लैंगिक वासना शमवण्यासाठी नाही. खरेतर हा तर्कच तर्कटपणाचा आहे. अज्ञानी जिवांच्या शीलरक्षणासाठी पॉक्सो हा विशेष कायदा करण्यात आला आहे, याचा न्यायमूर्तींना विसर पडलेला दिसतो. जेव्हा विशेष कायदा करण्यात येतो, तेव्हा सर्वप्रथम तो करण्यामागील उद्देश समजून घ्यावा लागतो. प्रचलित कायदे असतांना विशेष कायदे का करावे लागले ? या मागची पार्श्‍वभूमी आणि त्या काळातील परिस्थिती याचा अभ्यास महत्त्वाचा असतो. याला आपण व्यावहारिक शहाणपण म्हणू शकतो.
३. अज्ञानी जिवांचे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी पॉक्सो हा विशेष कायदा करण्यात येणे
समाजात महिला आणि बालिका यांच्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे घडणार्‍या घटनेनंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचा विधी आयोग प्रचलित कायद्यांमध्ये कठोर अन् आमूलाग्र पालट सुचवतात. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने वर्ष २००९ पासून पॉक्सो कायदा बनवण्याची प्रक्रिया चालू केली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसह अनेक विद्वानांनी वर्ष २०१२ मध्ये हा कायदा सिद्ध केला अन् १४ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी तो देशभरात लागू झाला. त्यात वर्ष २०१९ मध्ये पालट होऊन फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. निर्भयावर झालेल्या पाशवी बलात्कारानंतर महिला अत्याचाराच्या संदर्भातील प्रचलित कायदे कठोर झाले; परंतु पॉक्सो हा अज्ञानी जिवांच्या शीलरक्षणासाठी आणि लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला.
४. न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांच्या निवाड्याला राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे !
कलम ७ आणि ८ नुसार बालकांच्या गुप्त अंगाशी छेडछाड केली, तर ५ ते ७ वर्षे शिक्षा असते. विशेष सत्र न्यायालयाने येथे तेच केले होते. कलम ११ नुसार वाईट हेतूने बालकांना हात लावला, तरी ३ वर्षे शिक्षा होते. अशा विशेष कायद्यांच्या अंतर्गत झालेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात निवाडा देतांना न्यायाधिशांची सारासार बुद्धीमत्ता, व्यवहारज्ञान आणि व्यावहारिक शहाणपण याला अतिशय महत्त्व असते, तसेच येथे न्यायदान करणारी व्यक्तीही संवेदनशील मानसिकतेची असावी लागते. साहजिकच न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांच्या निवाड्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात ओरड झाली. या निवाड्याची निंदा करणारे लेख, अग्रलेख आणि टिप्पण्या वृत्तवाहिन्या अन् वृत्तपत्रे यांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रीय महिला आयोगाने या निकालाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अपील करेल, अशी वाट न पहाता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या निवाड्याच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केलेला युक्तीवाद नागपूर उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र हे निवाडे चुकीचे उदाहरण स्थापन करतील. (मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवाडे हे महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायसंस्थेवर बंधनकारक असतात.) असा निवाडा महिला आणि बालिका यांच्या रक्षणाच्या विरोधातील असल्याने त्यांच्यावरील गुन्ह्यांमध्ये वाढच होईल.
५. पॉक्सो कायद्याकडे दुर्लक्ष करून न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी दिलेले संवेदनाहीन निवाडे !
५ अ. मुलीच्या मनात लज्जा निर्माण होईल, असे अश्‍लील वर्तन करणार्‍यालाही मोकळा सोडणे : न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी एका पाठोपाठ एक असे विस्मयजनक, सामान्यजनांच्या मनाला न पटणारे आणि समाजाच्या संवेदना दुखावणारे निवाडे दिले आहेत. गडचिरोली येथील एका अज्ञान मुलीच्या आईने तक्रार केली होती की, ५० वर्षीय आरोपीने तिच्या मुलीचा हात धरून तिला माझ्यासमवेत झोप, असे म्हणून त्याच्या पॅन्टची चेन उघडली. या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा ठोठावली होती. या निवाड्याविरुद्धच्या अपिलाचा निवाडा देतांना न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी, येथे पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा घडत नाही, असे म्हटले. हात धरणे आणि पॅन्टची चेन उघडणे, यातून लैंगिक शोषण होत नसल्याने हा गुन्हा घडत नाही, तसेच हा केवळ विनयभंग झाला आहे आणि यासाठी आरोपीने भोगलेली शिक्षा पुरे आहे, असे म्हणत न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी आरोपीचे अपील अंशत: मान्य केले. येथेही पॉक्सो हा अज्ञान बालिकांच्या शीलरक्षणासाठी आणि त्यांचे लैंगिक शोषण थोपवण्यासाठी असलेला विशेष कायदा करण्यामागील उद्देश अन् हेतू न्यायमूर्ती कसे विसरू शकतात, हे मोठे कोडेच आहे. याही निवाड्याविरुद्ध सर्वत्र ओरड झाली.
५ आ. बलात्कार प्रकरणातही पॉक्सो कायदा खुंटीवर टांगून ठेवणे : न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी सूरज चंदू कासारकर या आरोपीचे अपील मान्य करतांनाही पॉक्सो कायद्याला बगल दिली. एक १५ वर्षीय अज्ञान बालिकेने दिलेल्या तक्रारीनुसार तिची आई रात्री नैसर्गिक विधीसाठी घराबाहेर गेली होती आणि तिचा भाऊ झोपलेला होता. त्या वेळी आरोपी (सूरज) याने तिचे तोंड दाबून आणि स्वतःचे अन् तिचे कपडे काढून तिच्यावर बलात्कार केला. या प्रकरणी यवतमाळ येथील विशेष न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. असे असतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने (न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी) त्याला निर्दोष ठरवतांना म्हटले, आरोपी एकाच वेळी मुलीचे तोंड दाबणे, स्वतःसह तिचे कपडे काढणे अन् बलात्कारही करणे इतक्या क्रिया एकत्रित करू शकत नाही. हे मनाला न पटणारे आहे. अशा प्रकारे या प्रकरणातही पॉक्सो कायदा खुंटीवर टांगून ठेवल्याचे जनसामान्यांना वाटल्यास नवल काय ?
५ इ. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपीला सोडून देणे : प्रशांत जारे यांनी पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले; म्हणून दारव्हा येथील विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दंडित केले. या प्रकरणामध्ये फौजदारी अपील ऐकतांना न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी भारतीय दंड विधान कलम ३०६ नुसार आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध होत नाही, हे ठरवले. त्याप्रमाणे श्यामराव वैद्य आणि राहुल वैद्य यांचे अपील अंशत: मान्य करतांना भारतीय दंड विधान कलम ३०७ ची शिक्षा रहित केली आणि आरोपीने जी शिक्षा भोगली, ती पुरेशी आहे, असे ठरवून आरोपीला मोकळे केले.
६. महिला आणि बालिका यांच्यावरील अत्याचारांच्या संदर्भातील चुकीचे निवाडे समाजात चुकीचा संदेश देणारे !
न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी १५ आणि १९ जानेवारी या दोन दिवसांत ६ प्रकरणे संपवली. त्यात २ दिवाणी होती आणि ४ फौजदारी प्रकरणे होती. ज्यात खालच्या न्यायालयाने आरोपीला लैंगिक गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले होते. त्यांचा प्रत्येक निवाडा हा महिला आणि मुली यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनाहीन होता. महिला आयोगाने प्रविष्ट केलेल्या अपिलामध्ये नोटिसा काढून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकालपत्र स्थगित करून ठेवले हे खरे; परंतु ते स्टे अ‍ॅट रेम नाही. हा स्थगिती आदेश त्या निवाड्यापुरता आहे. असे विस्मयकारक निवाडे हे महिला आणि बालिका यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांमध्ये वाढ करणारे अन् गुन्हेगारी वृत्ती असणार्‍या व्यक्तींच्या मानसिकतेला खतपाणी घालणारे आहे. त्याचा समाजात चुकीचा संदेश जाऊन वाईट परिणाम होतो.
७. कनिष्ठ न्यायाधिशांप्रमाणे उच्च न्यायमूर्तींनाही चुकीचे निवाडे दिल्याप्रकरणी यंत्रणा लागू करण्याचा विचार व्हावा !
उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांच्याकडून फौजदारी कामे त्वरित काढून घेणे आणि त्यांच्याकडे वेगळ्या प्रकारची म्हणजे दिवाणी प्रकरणे सोेपवणे. मुंबई उच्च न्यायालय हे कनिष्ठ न्यायसंस्थेच्या न्यायाधिशांची निकालपत्रे तपासत असते. त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठीही अशी यंत्रणा लागू करावी का, हे पहाता येईल. मुंबई उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायाधिशांनी दिलेल्या चुकीच्या निवाड्यांविषयी उपाययोजना करतांना अशा कनिष्ठ न्यायाधिशांचे स्थानांतर आदी उपाय करते. असा नियम उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी का नाही ?
८. कनिष्ठ न्यायसंस्थांप्रमाणे उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींसाठीही कार्यशाळांचे आयोजन करण्याची आवश्यकता असणे !
हिंदुहृदयसम्राट मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निर्वाणानंतर पालघर येथील २ मुसलमान मुलींनी समाजमाध्यमांमध्ये टीका केली होती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पोलिसांनी पोलीस कोठडी मागितली असता ती पालघर येथील न्यायाधिशाने नाकारली आणि थोडा वेळ न्यायालयीन कोठडीत त्यांना ठेवून जामीन दिला. याविरुद्ध मानवी हक्काचे हनन झाले; म्हणून गळे काढणार्‍यांनी एकच गदारोळ केला. त्यांनी, पोलीस कोठडी नाकारल्यावर त्या मुलींना त्वरित जामीन संमत का केला नाही ?, असे म्हणत न्यायाधिशांना घेरले. अशा वेळी उच्च न्यायालयाने त्या न्यायाधिशांचे मिड टर्म स्थानांतर केले, असे समजते. मग कनिष्ठ न्यायसंस्थेच्या विरुद्ध कठोर पावले उचलणारे उच्च न्यायालय त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींनी चुका केल्या, तरी पाठीशी घालते का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
उच्च न्यायालयामध्ये प्रशासकीय कारवाई करण्याची काही यंत्रणा उच्च न्यायालय ठरवेल का ? कनिष्ठ न्यायसंस्थेसाठी सेमिनार आणि कार्यशाळा घेतल्या जातात. मग उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी याची आवश्यकता आहे का ? याचाही विचार करावा.
९. जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्‍वास टिकून रहाण्यासाठी निष्पक्षपणे न्यायनिवाडा होणे आवश्यक !
विधी आयोगाच्या मतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे परराज्यात काही प्रमाणात स्थानांतर करण्याचा परिपाठ चालू ठेवावा, तसेच वर्षानुवर्षे आणि महिनोंगती (महिने) ठराविक न्यायमूर्तींकडे फौजदारी किंवा दिवाणी अथवा कंपनी प्रकरणे अन् लवाद प्रकरणे, हीच दिलेली असतात. ही पद्धतही पालटणे या परिस्थितीत क्रमप्राप्त ठरते. देशाच्या १३६ कोटी जनतेचा न्यायसंस्थेवर विश्‍वास आहे आणि तीच त्यांंच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय देऊ शकते, अशी त्यांची श्रद्धा आहे. या श्रद्धेला अशा निकालपत्रांमुळे तडा बसू शकतो, याचा विसर पडू नये, तसेच आमचे न्यायमूर्ती हे रामशास्त्री प्रभुणे यांच्याप्रमाणे निवाडा देतात, अशी जनतेची भावना आहे आणि रहावी, यासाठी हा लेखप्रपंच !
१०. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्तुत्य निर्णय !
वर्ष २००७ मध्ये गनेडीवाला यांची थेट जिल्हा न्यायाधीश म्हणून निवड झाली होती. पुढे त्यांचे मुंबई येथे स्थानांतर होऊन त्या उच्च न्यायालयात प्रबंधक वगैरे होत्या. वर्ष २०१८ मध्ये बढती कोट्यातून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती करण्याविषयी त्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला, तेव्हा त्यांना डावलून कनिष्ठ व्यक्तींची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी निवड झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा (न्यायाधीश निवडणारी यंत्रणा) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने स्वीकारला. येथे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की, मग वर्ष २०१९ मध्ये असा काय पालट झाला की, न्या. गनेडीवाला या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून बढतीस पात्र ठरून त्यांंची अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली ? त्यांचा कार्यकाळ हा २ वर्षे असतो आणि मग पुन्हा खात्रीसाठीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे जातो आणि मग स्थायी न्यायाधीश होतात.
हा लेख लिहीपर्यंत बातमी आली की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांचा प्रस्ताव मागवून त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीशपदी नियुक्ती करायची कि नाही ? कि अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून एक वर्ष ठेवायचे कि जिल्हा न्यायाधीश म्हणून पाठवायचे ? याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत येईल.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय आणि संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
