सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाचा अहवाल
याविषयी भारतातील निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी कधीही तोंड उघडणार नाहीत; मात्र भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्थळांवर दगड भिरकावण्यात आल्याची अफवा जरी पसरली, तरी हिंदूंना लगेच ‘तालिबानी’, ‘असहिष्णु’ ठरवून ते मोकळे होतात !
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) : पाकमधील अल्पसंख्यांक हिंदू आणि त्यांच्या धर्मिक स्थळांची दुर्दशा यांविषयीचा ७ वा अहवाल पाकमधील डॉ. शोएब सडल आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. यात हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयानेच या आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगामध्ये डॉ. रमेश वंकवानी, साकिब जिलानी आणि पाकचे अटॉर्नी जनरल हे ३ साहाय्यक सदस्य आहेत. आयोगाने ६ जानेवारीला चकवाल स्थित कटास राज मंदिर आणि ७ जानेवारीला मुलतान येथील प्रल्हाद मंदिराचा दौरा केला होता. या मंदिरांच्या दयनीय स्थितीची छायाचित्रे या अहवालात देण्यात आली आहेत.
या अहवालात म्हटले आहे की,
१. ‘अवाक्यूयी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) अल्पसंख्यांकांची प्राचीन स्मारके आणि धार्मिकस्थळे यांची देखभाल करण्यात अपयशी ठरला आहे.
२. न्यायालयाने अवाक्यूयी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाला ‘तेरी मंदिर (कटक), कटस राज मंदिर (चकवाल), प्रल्हाद मंदिर (मुल्तान) आणि हिंगलाज मंदिर (लासबेला) येथील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्याचा आदेश देण्यात यावा आणि तेथील प्रांतीय सरकारला न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगावे’, असे म्हटले आहे.
३. ईटीपीबीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. हिंदु आणि शीख यांच्या धार्मिक स्थळांची देखभाल अन् त्यांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी एक कार्यकारी समूह स्थापन केला जावा.
४. आयोगाने ईटीपीबीकडे या संदर्भात अनेक माहिती मागितली होती; मात्र त्याच्याकडून उत्तरे देण्यात आली नाही. २५ जानेवारीला ईटीपीबीने काही माहिती दिली; मात्र तीही अर्धवट होती.
५. ईटीपीबीच्या माहितीनुसार ३६५ मंदिरांपैकी केवळ १३ मंदिरांचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे आहे, तर ६५ मंदिरांचे दायित्व हिंदूंकडे आहे. उर्वरित २८७ मंदिरांचे दायित्व कुणाकडेही नसल्याने त्यांच्यावर भू माफियांनी अतिक्रमण केले आहे.
६. या अहवालात म्हटले आहे की, ईटीपीबीने अद्याप तिच्याकडील संपत्तीचे ‘जियो टॅगिंग’ केलेले नाही.
७. ईटीपीबीने मंदिरे आणि गुरुद्वारे योग्य प्रकारे चालू नसल्याच्या मागे हिंदू अन् शीख यांची लोकसंख्या अल्प असल्याचे कारण दिले आहे; मात्र आयोगाने म्हटले आहे की, अशी अनेक मंदिरे आहेत ज्यांच्या शेजारी हिंदू अल्पसंख्य असले, तरी ती मंदिरे चांगल्या प्रकारे चालू आहेत, उदा. बलुचीस्तानमधील हिंगलाजमाता मंदिर आणि करक जिल्ह्यातील श्रीपरमहंस जी महाराज मंदिर.
८. आयोगाने आरोप केला आहे की, ईटीपीबी ट्रस्टला केवळ अल्पसंख्यांकांनी सोडलेल्या मौल्यवान संपत्तीचे सरकारीकरण करण्यातच अधिक रस आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
