म्यानमारमध्ये सैन्याने सत्ता हस्तगत केल्यामुळे तेथील लोकशाही संपुष्टात आली आहे. तसे पाहिले, तर म्यानमारमध्ये ५ दशके सैन्यशासन होते. वर्ष २०१५ मध्ये तेथे सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तेथे लोकशाहीवादी सरकार स्थापन झाले. या देशात लोकशाही स्थापन करण्यामागे पंतप्रधान आंग सान सू की यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी सातत्याने लोकशाहीची मागणी लावून धरली. त्यामुळे त्यांना कारावास भोगावा लागला. त्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी सैन्याने दबावतंत्राचा वापर केला; मात्र त्या बधल्या नाहीत. त्यांनी दिलेल्या लढ्याची नोंद घेऊन त्यांना शांततेचा नोबेलही मिळाला. वर्ष २०१५ मध्ये ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ (एन्.एल्.डी) या आंग सान सू की यांच्या पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले. वर्ष २०१७ मध्ये त्यांच्याच कार्यकाळात सैन्याने रोहिंग्या मुसलमानांवर कारवाई केली. त्यामुळे तेथील ७ लाख रोहिंग्यांनी देशातून पळ काढून अन्य देशांमध्ये आश्रय घेतला. या वेळी आंग सान सू की यांची जगभरात असलेली ‘शांतीदूत’ ही प्रतिमा डागाळली गेली. असे असले, तरी त्यांनी रोहिंग्यांवरील कारवाईची पाठराखण केली. त्यामुळे म्यानमारमध्ये त्यांची लोकप्रियता घटली नाही. नोव्हेंबर २०२० मध्ये घेतलेल्या निवडणुकीत त्यांचा पक्ष पुन्हा विजयी झाला आणि सैन्याचा पाठिंबा असलेल्या ‘युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ला ( यू.एस्.डी.पी.ला) अपमानजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले. म्यानमारमधील सैन्यशासनाचे बीज त्या वेळीच रोवले गेले. म्यानमारचे सैन्यप्रमुख जनरल मिन औंग ह्याइंग यांना हा पराभव जिव्हारी लागला. त्यांनी ही निवडणूक अवैध ठरवण्याचा बराच प्रयत्न केला; मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. स्वतःची लोकप्रियता घटत असल्याचे पाहून त्यांनी थेट देशाची सूत्रे हातात घेतली. ‘कोरोनाच्या काळात आंग सान सू की यांनी नियमांचे उल्लंघन केले’, ‘निवडणुकीत अफरातफर करून ती जिंकली’, असली थातूरमातूर कारणे सांगून जनरल मिन औंग ह्याइंग यांनी सैन्याने सत्ता हस्तगत केल्याचे समर्थन केले आहे. पुढील वर्षभर म्यानमारमध्ये आपत्काळ घोषित करण्यात आला आहे. थोडक्यात जगभरात अन्य हुकूमशहांप्रमाणे जनरल मिन औंग ह्याइंग यांच्यातील अहंकारी वृत्ती, सत्तेचा हव्यास आदी कारणांमुळे म्यानमारमध्ये सैन्याने सत्ता हस्तगत केली आहे. आता तेथील लोक याला कसे सामोरे जातात किंवा सैन्य तेथील लोकआंदोलन चिरडेल का, हे येणारा काळच सांगेल. एवढे मात्र खरे की, म्यानमारमधील सत्तापालट ही भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
भारताची सावध पावले !
म्यानमारमध्ये सैन्याने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भारताने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताचे तेथील राजकीय नेते, तसेच सैन्य यांच्याशीही चांगले संबंध आहेत. म्यानमारमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचे प्रमाण मोठे आहे, तसेच तेथे भारताची अनेक खासगी आस्थापनेही कार्यरत आहेत. म्यानमार-भारत सीमेवर म्यानमारमधील काही आतंकवादी गटांचे तळ आहेत. मध्यंतरी भारताने ते उद्ध्वस्त केले होते. त्यासाठी म्यानमार सैन्याचेही भारताला सहकार्य लाभते. भारताने म्यानमारला पाणबुडी भेट देण्याची घोषणा केली आहे. सामरिकदृष्ट्या भारताला म्यानमार महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे तेथील सत्तापालटाविषयी कडवट किंवा आक्रमक प्रतिक्रिया देऊन भारताला म्यानमार सेनेशी असलेले संबंध बिघडवायचे नाहीत. त्याही पुढे जाऊन भारताने तेथील सैन्याला विरोध केल्यास त्याचा चीनला लाभ होणार आहे. चीनला बंगालच्या खाडीत स्वतःचे बस्तान मांडायचे आहे. त्यासाठी त्याला म्यानमारमध्ये चीनचे हित पहाणारे सरकार हवे आहे. त्यामुळेच म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यावर चीनने म्यानमार सैन्यप्रमुखांचे समर्थन केेले, तसेच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये म्यानमारच्या सैन्यप्रमुखांच्या विरोधात होणार्‍या ठरावाला विरोध केला. चीन शेजारी देशांमध्ये विकासाच्या नावाखाली प्रकल्प उभारतो, त्यांना कर्जे देतो आणि हे देश ते फेडू शकले नाहीत की त्यांच्यावर हुकूमत गाजवण्यास आरंभ करतो. म्यानमारच्या संदर्भातही असे होण्यास वाव आहे.
परराष्ट्रनीतीचा कस !
कुठलाही देश असो, जनहिताच्या दृष्टीने विचार केल्यास हुकूमशाही ही हानीकारकच असते. त्यामुळे म्यानमारमध्येही जनरल ह्याइंग यांची एकाधिकारशाही तेथील समाजस्वास्थ्यासाठी हानीकारक ठरणार आहे. त्यामुळे ‘भारत यासंदर्भात थेट भूमिका का घेत नाही ?’, असा प्रश्‍न भारतियांच्या मनात उद्भवू शकतो. मुळात भारताने जनरल मिन औंग ह्याइंग कि आंग सान सू की यांच्या पारड्यात मत टाकायचे, असा येथे प्रश्‍नच नाही; कारण जागतिक स्तरावरील एखाद्या समस्येविषयी नीती आखतांना राष्ट्रहिताला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागते. ‘म्यानमारमध्ये कोण सत्याच्या बाजूने आहे ?’, ‘कुणाची भूमिका योग्य ?’, हे प्रश्‍न भारतासाठी महत्त्वाचे नाहीत. येथे महत्त्वाचे सूत्र हेच की, भारतासाठी आता प्राधान्यक्रम काय आहे ? म्यानमारमधील रोहिंग्या हे भारतासाठी धोकादायक आहेत. जनरल मिन औंग ह्याइंग यांनी वर्ष २०१७ मध्ये रोहिंग्यांच्या विरोधात आखलेल्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आताही रोहिंग्यांच्या काही आतंकवादी संघटना भारतविरोधी कारवाया करण्यात गुंतल्या आहेत. जनरल ह्याइंग आता रोहिंग्यांच्या विरोधात काय भूमिका घेतील, ते पहावे लागेल. त्यांनी आतंकवादी रोहिंग्यांचे उच्चाटन केल्यास, ते भारताच्याही हिताचे ठरेल.
म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यावर अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी तीव्र शब्दांत त्यास विरोध केला. या दोन्ही देशांना ते शक्य झाले; कारण म्यानमारमध्ये कुणीही सत्तेवर असले, त्याचा या दोन्ही देशांना काही फरक पडत नाही. भारताला मात्र फरक पडतो; कारण भारत शक्तीशाली देश नसून तसे होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे परराष्ट्रनीती आखतांना सर्वच खाचखळग्यांचा विचार करावा लागतो. पुढे भारतही महासत्ता झाल्यास आणि एखाद्या देशात अशा प्रकारे सत्तापालट झाल्यास भारत स्वहिताचा विचार करण्यासह तेथील जनतेच्या हितांचा, त्यांच्या मागण्यांचा सारसार विचार करून तसे निर्णय घेईल. स्वतः बलशाली झाल्यास हाती अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि व्यापक विचार करून त्यानुसार कृती करणे शक्य होते. म्यानमारमधील सत्तापालटातून भारताने बलशाली होणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
