देशात समान नागरी कायद्याची अपरिहार्यता यातून लक्षात येते ! सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हा कायदा लागू करण्याची सूचना केली असतांना केंद्र सरकारकडून या संदर्भात कृती करणे आवश्यक !
चंडीगड : मुसलमान मुलगी जर अल्पवयीन असली, तरी तिचा विवाह वैध आहे, असा निर्णय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉच्या आधारे एका प्रकरणात दिला. मोहाली येथील एका मुसलमान जोडप्याने ही याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांनी मुसलमान परंपरांच्या विरोधात जाऊन विवाह केला होता. त्यामुळे दोघांचे कुटुंबीय अप्रसन्न होते. त्यांच्याकडून या जोडप्याला धोका निर्माण झाला होता.
या प्रकरणी या प्रेमी जोडप्याने पोलीस अधीक्षकांकडे संरक्षण देण्याची मागणी केली होती; मात्र त्यांनी काहीही न केल्याने शेवटी त्यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. न्यायालयाने या दोघांना संरक्षण देण्याचा आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
