उत्तराखंडच्या जोशीमठ येथे हिमकडा कोसळून आलेल्या प्रलयामुळे आतापर्यंत ३२ जणांचे मृतदेह सापडले आहेत, तर १८० हून अधिक जण बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. या घटनेविषयी देशात कुठे विशेष चर्चा होत असल्याचे दिसून येत नाही.a प्रसारमाध्यमांकडून एखाददुसरे चर्चासत्र आयोजित करून त्यावर ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न झाला. याकडे ‘हा एक नैसर्गिक आघात आहे’, अशा दृष्टीने अधिक पाहिले जात असल्याचे दिसत आहे. या घटनेमागील कार्यकारण भाव जाणून घेऊन तो मनुष्यनिर्मित किंवा निसर्गनिर्मित आहे, हे जाणून घेतल्यास त्यावर तोडगा काढणे शक्य होईल. असे प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत, अन्यथा अशा घटना पुनःपुन्हा झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी प्रलयानंतर बेपत्ता लोकांच्या शोधासाठी, तसेच ज्यांची हानी झाली आहे, त्यांना साहाय्य करण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलली आहेत, ही एक चांगली गोष्ट आहे; मात्र अशा घटना होऊच नयेत, यासाठी खरे प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
त्यासाठी ही घटना का घडली ? याची चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. काही जणांच्या मते हिमकडा नैसर्गिकरित्या कोसळल्याने हा प्रलय आला. ‘एरव्ही लहानसहान हिमकडे कोसळून पाण्याचा प्रवाह येत असतो’, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या वेळी या हिमकड्याचे स्वरूप पुष्कळ मोठे आणि भयानक असल्याने मोठी हानी झाली. ‘सध्या उत्तर भारतात कडक हिवाळा असतांना हिमकडा कसा काय कोसळला ?’ असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. उन्हाळ्यामध्ये तेथील बर्फ वितळून त्याचा मोठा प्रवाह आला असता, तर ते नैसर्गिक आघात असल्याचे एकवेळ मान्य करता आले असते, असेही काहींचे म्हणणे आहे. आर्टिक भागामध्ये असे हिमनग गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे कोसळत आहेत आणि त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. भविष्यात समुद्रकिनार्‍यालगत रहाणारा मोठा भूभाग पाण्याखाली जाण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. उत्तराखंडच्या घटनेमध्ये असे काही झाल्याची शक्यता नाही, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. याउलट हिवाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडत असल्याने त्याचा भार पेलवला न गेल्याने हिमकडा कोसळून तेथील बर्फ, माती, दगड प्रलयाच्या स्वरूपात धौलीगंगा आणि ऋषिगंगा नदीतून वहात आले, असेही सांगितले जात आहे. तिसरा तर्क दिला जात आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून उत्तराखंड राज्यातील गंगानदी आणि तिच्या उपनद्या यांवर जलविद्युत् प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर बांधले जात आहेत. ते बांधण्यासाठी प्रचंड वृक्षतोड, नद्यांच्या रूंदीकरणासह त्यांच्या पाण्याला बांध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे निसर्गावर आघात होत आहेत. त्याचाच हा परिणाम झाला आहे. भविष्यात असे अनेक आघात होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. उत्तराखंडमध्ये या प्रकल्पांच्या विरोधात कार्य करणारे अनेक पर्यावरणवादी आणि त्यांच्या संघटना गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत. टिहरी धरणाला विरोध करण्यासाठी येथे ‘चिपको’सारखे मोठे आंदोलनही झाले आहे. आताही विरोध होतच आहे; मात्र राज्यकर्त्यांच्या शक्तीपुढे पर्यावरणवाद्यांची किंमत शून्य असल्याने त्याचा काहीच परिणाम होतांना दिसत नाही. उत्तराखंडमध्ये जवळपास अशा प्रकारचे ८० प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत किंवा त्यांचे काम चालू आहे, असे सांगितले जाते. आताच्या प्रलयामुळे येथे बांधण्यात येत असलेले २ जलविद्युत् प्रकल्प वाहून गेले आहेत. जर भविष्यात अशा प्रकारचा प्रलय जेथे प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत, तेथे आला, तर मोठा विनाश होण्याचे नाकारता येणार नाही. याचा परिणाम केवळ उत्तराखंडच नव्हे, तर थेट उत्तरप्रदेश, बिहार आणि बंगाल राज्यांपर्यंत होऊ शकतो. तो खर्‍या अर्थाने प्रलय असेल. टिहरी धरणाला विरोध करतांना हीच शक्यता वर्तवली जात होती आणि आताही वर्तवली जाते. टिहरी धरण येथील ‘मोठा बॉम्ब’ असल्याचा दावा केला जात आहे. जर भविष्यात आपत्काळ येणारच आहे, तर अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून कोट्यवधी लोकांची वित्त आणि जीवित हानी होऊ शकते.
वर्ष १९६५ चा परिणाम ?
आता झालेल्या प्रलयामागे आणखी एक तर्क स्थानिक लोकांकडून मांडण्यात येत आहे. वर्ष १९६५ मध्ये चीनच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या साहाय्याने उत्तराखंडमधील नंदादेवी पर्वतावर काही सहस्र मीटर उंचीवर अण्वस्त्रांचा शोध घेणारी यंत्रणा बसवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये किरणोत्सर्गी उपकरणांचा समावेश होता; मात्र त्या वेळी वादळ आल्याने ही यंत्रणा बसवता आली नव्हती; मात्र याची उपकरणे तेथील हिमवादळात गायब झाली होती, नंतर प्रयत्न करूनही ती सापडली नव्हती. ही एक गुप्त योजना होती; मात्र नंतर ती उघड झाल्यावर वर्ष १९७७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी संसदेत याची माहिती दिली होती. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, त्या वेळी गायब झालेल्या किरणोत्सर्गी उपकरणांचा स्फोट होऊन हिमकडा कोसळल्याची शक्यता आहे. येथे आणखी किरणोत्सर्गी यंत्रे असण्याच्या शक्यतेने भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
आपत्काळाला सामोरे जावेच लागेल !
केंद्र आणि राज्य सरकार या सर्व गोष्टींविषयी मौन बाळगून आहेत. हानीभरपाई म्हणून लाखो रुपये देण्यात येणार आहेत; मात्र अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी काही करण्याचा विचार दोन्ही सरकरांकडून व्यक्त झालेला नाही. काही दिवसांपूर्वीच एका अहवालानुसार जगातील शेकडो धरणे जुनी झाली असून ती कोसळू शकतात, असे वृत्त प्रकाशित झाले होते. धरणे ही मनुष्याच्या उत्कर्षासाठी योग्य पर्याय असू शकत नाहीत. तो निसर्गावर केलेला अत्याचार आहे, असे म्हणावे लागेल. निसर्गावर जेव्हा जेव्हा बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, तेव्हा तेव्हा निसर्गाने त्याच्या दुप्पट परतावा दिला आहे म्हणजे हानी केली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. वीज आणि पाणी मनुष्याची मूलभूत आवश्यकता मानली गेली, तरी त्यासाठी निसर्गावर नाही, तर मनुष्याने स्वतःवर बंधने घालणे आवश्यक आहे. पुढील १-२ वर्षे ही आपत्काळाची असणारच आहेत, अशा वेळी जोशी मठाप्रमाणे घटना घडल्या, तर त्या गृहीतच धराव्या लागतील. अशा स्थितीत स्वतःचे रक्षण व्हायचे असेल, तर जनतेने साधना करणेच आवश्यक आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
