‘आमचे कुणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही’, अशी ट्विटरची मनोवृत्ती झाल्यामुळे त्याच्याकडून सातत्याने भारतद्वेषी आणि हिंदुद्वेषी कृतींना खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे अशी चेतावणी देण्यासह भारत सरकारने भारतियांसाठी ट्विटरला पर्यायी सामाजिक माध्यम उपलब्ध करून त्याचे गर्वहरण करावे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
नवी देहली : भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी विविध ट्विटर खात्यांवरून देशविरोधी ट्वीट्स करणार्या खात्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भारत सरकारने ट्विटरकडे केली होती. त्यानंतर ट्विटरने ७०९ खात्यांवर कारवाई केली असली, तरी भारताने १ सहस्र १०० जणांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या माहिती अन् तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव यांची बैठक झाली. यात ‘आस्थापनाचे स्वत:चे नियम असतील; परंतु ट्विटरला भारतात भारतीय कायद्यांचे पालन करावेच लागेल. सरकारने सांगितलेल्या सर्व खात्यांवर कारवाईही करावी लागेल’, असे सरकारने ट्विटरकडे स्पष्ट केले.
१. या बैठकीत ट्विटरवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप करत ‘अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल हिंसाचार प्रकरणात केलेल्या कारवाईचीही आठवण करून देण्यात आली. त्या वेळी ट्विटरने त्वरित कारवाई केली; मात्र लाल किल्ल्याच्या प्रकरणानंतर तशी कारवाई झाली नाही’ अशा शब्दांत खडसावण्यात आले.
२. केंद्र सरकारने ट्विटरला १ सहस्र १७८ ट्विटर खाती बंद करण्यास सांगितले होते. त्यावर ट्विटरने सांगितले की, प्रक्षोभक भाष्य करणार्या ५०० ट्विटर खात्यांवर आम्ही कारवाई केली असून ती खाती आम्ही कायमची बंद केली आहेत.
३. असे असेल, तरी ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला.
(डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतांना त्यांचे वादग्रस्त ट्विट काढले गेले, तसेच त्यांच्या खात्यावर बंदी घालण्यात आली. त्या वेळी त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ट्विटरला जाणीव झाली नाही का ? ट्विटरचा भारतद्वेष यातून लक्षात येतो ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात