अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देशात सर्वांनाच आहे. यामध्ये सामाजिक संकेतस्थळांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची ठरते. आज प्रत्येक जण आपल्या भावना किंवा विचार त्यांवर अगदी सहजगत्या व्यक्त करत असतो. सर्वांच्या वाढत्या वापरामुळे सामाजिक संकेतस्थळांचा वारू चौफेर उधळत चालला आहे. अर्थात् त्याच्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवणेही काळाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. तशा घटना घडल्या आहेत आणि अजूनही घडत आहेत. भारतात नुकत्याच झालेल्या शेेतकरी आंदोलनाच्या नंतर ट्विटरच्या विविध खात्यांवरून मोठ्या प्रमाणात देशविरोधी ट्वीट्स करण्यात आल्या. त्यामुळे ‘असे कृत्य करणार्‍या १ सहस्र १७८ खात्यांवर कारवाई करा’, अशी मागणी भारत सरकारने ट्विटरकडे केली; पण ट्विटरने भारताच्या मागणीला न जुमानता केवळ ७०९ खात्यांवरच कारवाई केली. याला दुटप्पीपणा म्हणायचा, उद्दामपणा म्हणायचा कि ‘ट्विटरने भारताच्या तोंडाला पाने पुसली’, असे म्हणायचे ?
अंकुश हवा !
सामाजिक संकेतस्थळे आणि भारत सरकार यांच्यातील हे वैर काही नवीन नाही. याआधीही असे प्रकार घडले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ईशान्येकडील नागरिकांनी पलायन केले होते. त्याविषयी सामाजिक संकेतस्थळांच्या माध्यमातून सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले, अफवाही पसरवण्यात आल्या. त्यामुळे त्या नागरिकांचे लोंढे मूळ गावी परतले. यामुळे तत्कालीन भारत सरकारने काही सामाजिक संकेतस्थळांवर बंदीची भाषा केली होती. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या वेळीही तत्कालीन सरकारने या संकेतस्थळांचा धसका घेतला होता. सध्या तरुणांच्या मनात द्वेषभावना आणि देशविरोधी मत निर्माण करण्यासाठी विदेशी शक्ती सामाजिक संकेतस्थळांना हाताशी धरून आपला हेतू साध्य करून घेतात अन् सर्वांना खेळण्यातील बाहुल्याप्रमाणे नाचवतातही; मात्र हे पडद्यामागील वास्तव कधीच समोर येत नाही. त्यामुळे त्या सर्व प्रकारांची परिणती अपप्रकारांमध्ये होते. यावर एकच उपाय म्हणजे अशा माध्यमांवर अंकुश ठेवणे हे अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांना जसे कायदे-नियम बंधनकारक आहेत, तसे ते सद्य:स्थितीत सामाजिक संकेतस्थळांनाही तितक्याच प्रमाणात लागू करायला हवेत. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. आजच्या काळात संपूर्ण विश्‍व हाताच्या मुठीत सामावलेल्या भ्रमणभाषमुळे सामाजिक संकेतस्थळेही अनेकांचे जणू आधारस्तंभ झालेले आहेत. या अनुषंगाने विचार करता संबंधित देशांतील नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य अशा दृष्टीनेही संकेतस्थळांनी विचाराधीन असायला हवे.
काही प्रमाणात यश !
हाच विचार लक्षात घेऊन भारताने ट्विटरच्या अधिकार्‍यांकडे संबंधित खात्यांवर पूर्णपणे कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे. भारत सरकारने ‘ट्विटर’ला म्हणजेच एकप्रकारे बलाढ्य देश असलेल्या अमेरिकेला दिलेली कारवाईची चेतावणी निश्‍चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पदही आहे. ‘जिथे अमेरिका ‘विकिलिक्स’ला नमवू शकली नव्हती, तिथे भारताची काय गत ? भारत खरोखरीच ट्विटरवर नियंत्रण मिळवेल का ?’ असे प्रश्‍न भारतियांना पडू शकतात. अर्थात् भारत सरकारच्या आक्रमक भूमिकेपुढे ट्विटरला माघार घ्यावीच लागली आहे. साधारणतः भारताने केलेल्या मागणीनुसार ९७ टक्के खात्यांवर कारवाई करणार असल्याचे ‘ट्विटर’ने आता म्हटले आहे. भारताच्या पारड्यात पडलेले हे काही प्रमाणातील यशच आहे.
‘ट्विटर’वर बंदीच हवी !
भारत सरकारच्या मागणीनंतर ‘ट्विटर’नेही शाब्दिक टोलवाटोलवी करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सोयीस्कररित्या ठेका मिरवला. ‘आमची भूमिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची असून पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करू शकत नाही. तसेच भारत सरकारने ज्या आधारे ही खाती बंद करण्यास सांगितली, ती भारतीय कायद्यांना अनुरूप आहेत’, असे आम्हाला वाटत नाही’, अशी बेधडक विधाने केली. यातून ट्विटरचा उघडउघड भारतद्वेष दिसून येतो. याआधी एकदा कर्नाटकच्या गृह खात्याच्या सचिव आणि आय.पी.एस्. अधिकारी डी. रूपा यांनी हिंदुद्वेषी ट्वीट केले होते. त्या ट्वीटला ‘ट्रू इंडॉलॉजी’ या हिंदुत्वनिष्ठ खात्याने कडाडून विरोध केला होता. विरोध वाढत गेल्यावर ट्विटरने हे हिंदुत्वनिष्ठ खातेच बंद करत हिंदुत्वाचा आवाजच दडपण्याचा प्रयत्न केला. ट्विटरचा हिंदुद्वेष यातून उघड होतो.
थोडक्यात राष्ट्र आणि धर्म द्वेष्ट्या ट्विटरला धडा शिकवणे क्रमप्राप्त आहे. ‘ट्विटर’ने आतापर्यंत घेतलेली भारतविरोधी भूमिका पहाता भारत सरकारने वेळीच शहाणे व्हायला हवे. संबंधित खाती बंद करण्याच्या मागणीसह देशातीलच कोट्यवधी नागरिकांनी विविध स्वरूपात आक्षेप नोंदवून देशविरोधी घटनांना आळा घालण्याचाही प्रयत्न करायला हवा. ‘ट्विटर’वर पूर्णतः अवलंबून न रहाता त्याला पर्याय म्हणून स्वदेशी सामाजिक माध्यमही सिद्ध करायला हवे, ही राष्ट्रप्रेमींची मागणी लक्षात घेता सरकारने स्वदेशी ‘कू’ हे अ‍ॅप सिद्ध केलेे. हे अ‍ॅप वापरणार्‍या भारतियांची संख्या ४ पटींनी वाढली असून ३० लाख भारतीय हे अ‍ॅप वापरत आहेत. अशा प्रकारच्या स्वदेशी समाजमाध्यमांना भारत सरकारने प्रोत्साहन द्यायला हवे.
चीनसारखा बलाढ्य देश ‘ट्विटर’ किंवा ‘फेसबूक’ यांना भीक घालत नाही. चीनमध्ये तर तेथील सरकारने ट्विटरला ‘ब्लॉक’ केले आहे. तेथील लोक स्वकीय सामाजिक माध्यमांचा वापर करतात. उत्तर कोरियासारख्या छोट्याशा देशाने त्यावर बंदी आणली आहे, तर भारताने ‘ट्विटर’चे नखरे का सहन करायचे ? ट्विटरचा सर्वाधिक वापर करणार्‍या देशांच्या सूचीत भारताचा वरचा क्रमांक आहे. त्यामुळे भारताने ट्विटरवर बंदी घातल्यास तो वठणीवर येईल. याआधी भारत सरकारने अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या ‘पबजी’ आणि ‘टिकटॉक’ यांच्यावर बंदी आणून त्यांना चांगलाच दणका दिला होता. आता ट्विटरलाही या पंक्तीत बसवायची वेळ आली आहे !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
