भारताची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाल्याचाही दावा !
|
नवी देहली – मला विचाराल, तर कोणत्याही गोष्टीसाठी मी न्यायालयात अजिबात जाणार नाही. न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे. तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही. भारताची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलतांना केले. माजी सरन्यायाधीश असलेले रंजन गोगोई नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. यानंतर मार्च २०२० मध्ये केंद्रातील भाजप सरकारकडून रंजन गोगोई यांना राज्यसभेत खासदारकी दिली होती.
माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी मांडलेली सूत्रे
१. कोरोनाच्या काळात खटल्यांच्या संख्येत वाढ !
आपल्या देशाला ५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था हवी आहे; मात्र आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता न्यून होते, तेव्हा वाईट अवस्था असते. वर्ष २०२० हे कोरोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात ६० लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात ७ सहस्र खटल्यांची भर पडली.
२. अधिकारी नेमतात, तशी न्यायाधिशांची नेमणूक होऊ शकत नाही !
कामासाठी योग्य व्यक्ती मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारमध्ये अधिकारी नेमतात, तशी न्यायाधिशांची नेमणूक होत नाही. न्यायाधिशाची पूर्ण काळ वचनबद्धता असते. कामाचे घंटे निश्‍चित नसतात. २४ घंटे काम करावे लागते. पहाटे २ वाजता आम्ही काम केले आहे. न्यायाधीश सर्वकाही बाजूला ठेवून काम करतात. किती लोकांना याची जाणीव आहे ? जेव्हा न्यायाधीश नेमले जातात, तेव्हा त्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. त्याला त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे.
३. न्यायाधिशांना निकाल कसा लिहावा, हे शिकवले जात नाही !
भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात ? सागरी कायदे, इतर कायदे शिकवतात; मात्र त्याचा न्यायिक नीतीतत्त्वांशी काही संबंध नाही. निकाल कसा लिहावा, हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे, हे शिकवले जात नाही.
"If you go to the court, you would be washing dirty linen in the court. You will not get a verdict," former CJI Ranjan Gogoi said. https://t.co/DaSa72jA56
— The Sunday Standard (@Sunday_Standard) February 14, 2021
४. नवीन कायदे आणले, तरी काम नेहमीचेच न्यायाधीश करतात !
व्यावसायिक न्यायालयांचा काही उपयोग नाही. अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल, तर भक्कम व्यवस्था हवी. ती व्यावसायिक तंटे सोडवू शकेल. तशी व्यवस्था नसेल, तर गुंतवणूक होणार नाही. व्यवस्था आणि यंत्रणा कुठून येणार ? व्यावसायिक न्यायालय कायद्याने काही व्यावसायिक भांडणे त्याच्या न्यायकक्षेत आणली; मात्र कायदा कोण लागू करणार, तर नेहमीचे काम करणारे तेच न्यायाधीश !
५. न्यायाधिशांनी पंतप्रधानांचे कौतुक करू नये !
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम्.आर्. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर स्तुती केली; पण त्यांनी तसे विधान करायला नको होते. त्यांना पंतप्रधानांविषयी जे काही वाटत असेल ते स्वत:जवळच ठेवायला हवे होते. त्याव्यतिरिक्त मी काही सांगू शकत नाही; पण यावरून त्यांनी कशाच्या तरी बदल्यात मोदी यांची स्तुती केली, असा अर्थ होत नाही.
६. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हा भविष्यातील महत्त्वाचा दस्ताऐवज ठरेल !
आसाममधील नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रियेतील न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये मी शक्ती आणि वेळ व्यय केला याची मला जराही खंत नाही. सर्व पक्ष याविषयी उत्साही नाहीत; पण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला कालमर्यादा घालून दिली होती. न्यायालय जे करू शकत होते ते आम्ही केले. त्याची खंत नाही. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हा भविष्यातील महत्त्वाचा दस्ताऐवज ठरेल. त्याचे विश्‍लेषण केले, तर त्यात काहीच चूक नाही, हे दिसून येईल. त्याची कार्यवाही करायला हवी. त्यावर राजकीय पक्ष इच्छाशक्ती न दाखवता खेळ करत आहेत.
७. राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी कुणी सौदा करील का ?
‘अयोध्या आणि राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारला अनुकूल निकाल देण्यासाठी राज्यसभेच्या जागेचा सौदा केला का ?’ या प्रश्‍नावर गोगोई म्हणाले, ‘‘मी असल्या गोष्टींचा विचार करत नाही. माझ्या विवेकाशी मी कटीबद्ध आहे. भाजप सरकारच्या बाजूने मी हे निकाल दिले, असे म्हटले जाते; पण त्या निकालांचा आणि राज्यसभेची खासदारकी याचा संबंध नाही. सौदा करायचा असता, तर राज्यसभेच्या जागेवर कुणी समाधान मानले असते का ? राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी मी एक रुपयाही मानधन घेत नाही. त्याची चर्चा माध्यमे आणि टीकाकार करत नाहीत.
८. माझ्यावरील आरोपावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची चौकशी केली होती !
‘गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता’, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का ?’ या प्रश्‍नावर गोगोई म्हणाले की, या महिला खासदाराला या प्रकरणातील योग्य गोष्टी ठाऊक नाहीत. त्या वेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती.
गोगोई यांनी त्यांच्या कारकीर्दीतील घटना समोर आणायला हव्यात ! – शिवसेना
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, गोगााई यांनी त्यांच्या कारकीर्दीतील घटना समोर आणायला हव्यात. रंजन गोगई राज्यसभेचे खासदार झाल्यापासून आमचाही न्यायालयाविषयीचा विश्‍वास राहिला नाही.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
