हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने हस्तक्षेप न करता साधू, संत, महंत आणि शंकराचार्य यांना त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. असे असतांना उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने असा हस्तक्षेप करणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
हरिद्वार (उत्तराखंड) – येथील वर्ष २०२१ च्या कुंभमेळ्यासाठी सरकारने राजयोगी (शाही) स्नानांच्या तिथी घोषित केल्या आहेत. त्यानुसार महाशिवरात्रीच्या राजयोगी (शाही) स्नानाला ‘सामान्य स्नान’ ठरवण्यात आल्याने संन्यासी आखाड्यांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेमध्ये ७ संन्यासी आखाडे आहेत.
१. निरंजनी आखाड्याचे महंत आणि अखिल भारतीय आखाडा परिषदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि यांनी म्हटले की, सरकारने या प्रकरणी आखाडा परिषदेला आणि मला विश्‍वासात घेतले नाही. सरकारने घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला आहे.
२. आखाड्यांचे म्हणणे आहे, ‘पूर्वी आखाडा परिषदेशी चर्चा करून राजयोगी स्नान घोषित केले जात होते. महाशिवरात्री हे आखाड्यांसाठी महत्त्वाचे पर्व आहे आणि ते या दिवशी राजयोगी स्नानासाठी सिद्धता करत असतात.’
३. दुसरीकडे मथुरा येथील वृंदावनमध्ये चालू असलेल्या यमुना कुंभ (संत समागम) येथील राजयोगी स्नानामध्ये सहभागी होण्यास आखाड्यांना अनुमती देण्यात आलेली नाही. म्हणजे हरिद्वार येथे राजयोगी स्नान नसणार आणि वृंदावन येथेही जाता येणार नाही. त्यामुळे आखाड्यांमध्ये अप्रसन्नता निर्माण झाली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
