भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी बजावली नोटीस !
नवी देहली – ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१’ या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावाणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. ‘सर्व धार्मिक स्थळांची स्थिती वर्ष १९४७ मध्ये जशी आहे ती तशीच ठेवली पाहिजे’, असे या कायद्यात म्हटले आहे. भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
१. श्रीरामजन्मभूमी चळवळीच्या वेळी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याद्वारे सर्व धार्मिक वास्तूंचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अधिनियमात श्रीरामजन्मभूमीला अपवाद ठरवले गेले.
२. धार्मिक स्थळे आणि तीर्थक्षेत्र यांठिकाणी झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी उपाययोजना काढण्यास सरकारने बंदी घातली आहेत. या कायद्यामुळे हिंदु, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना कलम २२६ च्या अंतर्गत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात खटला प्रविष्ट करणे किंवा याचिका प्रविष्ट करणे शक्य होणार नाही.
