मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर आतापर्यंत जे होत आले आहे, तेच श्री जगन्नाथपुरी मंदिराच्या संदर्भात होत आहे ! अशा घटना रोखण्यासाठी मंदिरे सरकारच्या कह्यातून सोडवून भक्तांना सोपवणे आवश्यक आहे अन्यथा मंदिरांची भूमी, संपत्ती सर्व काही सरकार विकून मोकळी होईल !
भुवनेश्‍वर – ओडिशातील बिजू जनता दल सरकारने श्री जगन्नाथ मंदिराची ओडिशा आणि इतर ६ राज्यांत असलेली एकूण ३५ सहस्र २७२ एकर भूमी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कायदामंत्री प्रताप जेना यांनी भाजप आमदार मोहनचरण मांझी यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना विधानसभेत दिली. ‘ओडिशाचे माजी राज्यपाल बी.डी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एका समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार वरील निर्णय घेण्यात आला आहे’, असे जेना म्हणाले.
१. ओडिशा राज्यातील ३० जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांत श्री जगन्नाथ मंदिराची एकूण ६० सहस्र ४२७ एकर एवढी भूमी आहे. त्यांतील ३४ सहस्र ८७७ एकर भूमीच्या मालकीची कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध आहेत. राज्यशासनाच्या ‘समान नीती’ या योजनेच्या अंतर्गत भूमी विक्रीचा प्रस्ताव सिद्ध करण्यात आला आहे.
२. यातील राज्यातील काही भूमी आणि इतर राज्यांतील मालमत्ता आधीच विक्री करण्यात आली असून तो पैसा मंदिराच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. १२ व्या शतकात बांधलेल्या या मंदिरास मिळालेल्या दानात बिहार, बंगाल, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश या राज्यांतही भूमी आणि मालमत्ता आहे. काही भूमी कसणार्‍या शेतकर्‍यांना देण्यात आली आहे, तर काही शासकीय योजनांसाठी वापरली जात आहे. त्यातूनही मंदिराला उत्पन्न मिळत आहे.
Please advise why not have the system of Vedic Pathshala students as an open system to all Hindus, irrespective of upper or lower caste or dalit non-dalit. If it is open to all Hindus who can qualify on merit, and not on caste, then the Political class and their beauracrats have no standing to put pressure. Another suggestion is to take funds from various temples like Tirupathi, Vaishno Devi, Shirdi, Sidhivinayak etc – and so we donot have to depend on the governemnt.