पणजी – निकाल विरोधात गेल्यावर सामाजिक माध्यमांतून न्यायाधिशांना ‘ट्रोल’ करणे (सामाजिक माध्यमांतून टीका करणे) चुकीचे आहे, असे मत केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले. पर्वरी, गोवा येथे उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
The Chief Justice of India also said that although the coronavirus pandemic has posed challenges in access to justice, it has paved the way for modernising courtrooms.https://t.co/KRDFIG8nzu
— The Hindu (@the_hindu) March 27, 2021
केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद पुढे म्हणाले, ‘‘आज न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केल्या जात आहेत आणि या याचिकेचा निकाल विरोधात गेल्यास संबंधित याचिकाकर्ते न्यायाधिशांवर टीका करतात. सामाजिक माध्यमांतून न्यायाधिशांना ‘ट्रोल’ करणे, हा प्रकार चुकीचा आहे. न्याययंत्रणेला त्यांचे दायित्व पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे मुक्त ठेवले पाहिजे. सामाजिक माध्यम हे पंतप्रधानांवर टीका करण्यास किंवा एखाद्या सूत्रावर पंतप्रधानांना प्रश्‍न विचारण्यासाठी उपलब्ध, असे एक साधन आहे. सामाजिक माध्यम हा सुदृढ लोकशाहीचा एक भाग आहे आणि यामुळे केंद्रशासनही सामाजिक माध्यमाला प्रोत्साहन देते; मात्र हल्ली सामाजिक माध्यमांत प्रसिद्ध होणार्‍या पोस्ट (ट्रेंड) चिंताजनक आहेत.’’
