नाशिक : त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गाभार्‍यात महिलांना घेऊन जाण्यासाठी पोलिसांनी २१ एप्रिलला बळाचा वापर करून धर्मपरंपरांच्या बाजूने उभे रहाणार्‍या ग्रामस्थांवर अत्याचार केला. महिलांना मंदिरात जाण्यापासून कोणी रोखू नये; म्हणून पोलिसांनी मध्यरात्रीच त्र्यंबकेश्‍वरमधील काही ग्रामस्थांना अवैधपणे कह्यात घेतले, तसेच काही ग्रामस्थांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली. भाविकांना गाभार्‍यातून दर्शन देण्याविषयीचे सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने देवस्थान समितीला दिले असतांना पोलिसांनी परंपरांच्या विरोधात जाऊन महिलांना गाभार्‍यात प्रवेश देण्याविषयी केलेला खटाटोप लाजिरवाणा आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो. पोलीस बळाचा वापर करून मशिदी आणि दर्गे यांमध्ये महिलांना प्रवेश मिळवून देण्याची इच्छाशक्ती शासन दाखवणार आहे का ?, असा प्रश्‍न रणरागिणी शाखेच्या महाराष्ट्र संघटक कु. प्रतीक्षा कोरगांवकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गाभारा प्रवेशाच्या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. परंपरांचे रक्षण करणार्‍या ग्रामस्थांमध्ये धाक निर्माण करण्याच्या हेतूनेच पोलिसांनी ग्रामस्थांना अवैधरित्या कह्यात घेणे किंवा त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करणे, ही पोलिसांची कृती मानवाधिकाराचे हनन करणारी आहे. मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात स्वत:हून भूमिका घ्यावी आणि या प्रकरणाची चौकशी करावी, तसेच शासनानेही या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
आतापर्यंत पोलिसांनी परंपरांच्या विरोधात जाऊन गाभार्‍यात घुसण्याची भाषा करणार्‍या महिलांना शनिशिंगणापूर, कोल्हापूर आणि त्र्यंबकेश्वर येथे केवळ संरक्षणच दिले नाही, तर त्यांना बळजबरी करून प्रवेश मिळवून दिला; मग मशिदी आणि दर्गे यांमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारला जात असतांना अन् मुसलमान महिला तेथे प्रवेशासाठी इच्छुक असतांना शासन गप्प का आहे ?, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीने शासनाला विचारला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतक्या तत्परतेने कारवाई करणार्‍या पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण रोखण्याचा दिलेला आदेश का मानता येत नाही ? तेव्हा इतक्याच तत्परतेने आता मशिदींवरील भोंगे काढून भारतात खरेच कायद्याचे आणि समानतेचे राज्य चालू आहे, हे शासनाने तरी दाखवून द्यावे, अशीही मागणी हिंदु जनजागृती समितीने पत्रकार परिषदेतून केली.
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
