नवी देहली – जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या १६८ रोहिंग्या मुसलमान घुसखोरांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी या संदर्भातील सर्व प्रक्रियांचे पालन केल्याविना त्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. जोपर्यंत त्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्यांना निर्वासित केंद्रात रहावे लागणार आहे. त्यांना बाहेर सोडण्यात येणार नाही, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. काही रोहिंग्यांच्या वतीने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी याचिका करून या रोहिंग्यांना भारतात रहाण्याची अनुमती द्यावी. त्यांना शरणार्थी म्हणून दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. तसेच हे रोहिंग्या भारताच्या सुरक्षेला धोका पोचवतील, असा कोणताही पुरावा नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. या याचिकेला केंद्र सरकारने विरोध केला होता.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, भारत सरकार म्यानमार सरकारशी याविषयी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अनुमतीनंतर या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाईल.
