सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !
नवी देहली – कर्नाटकातील प्रसिद्ध गोकर्ण महाबलेश्‍वर मंदिराचे प्रशासन आता निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन्. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पहाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालय या प्रकरणावर नंतर विस्तृत सुनावणी करणार आहे. त्यात कर्नाटकातील हिंदूंच्या मंदिराच्या व्यवस्थेशी संबंधित वर्ष १९९७ चा कायदा आणि मंदिर रामचंद्रपुरा मठाकडे सोपवण्याचा आदेश यांवर निर्णय घेतला जाणार आहे. न्यायालयाने ‘या समितीमध्ये उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकारी आणि धार्मिक जाणकारही असणार आहेत’, असे स्पष्ट केले आहे.
A Bench comprising Chief Justice S.A. Bobde and Justices A.S. Bopanna and V. Ramasubramanian delivered its verdict on a batch of pleas including the one filed by the Ramchndrapura Math. https://t.co/vfQf3dgCHX
— The Hindu (@the_hindu) April 19, 2021
१. वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने या मंदिराला त्याच्या शेजारील रामचंद्रपुरा मठाचा एक भाग असल्याचे घोषित करत मंदिराचे व्यवस्थापन मठाकडे सोपवले होते. त्यापूर्वी हे मंदिर सरकारी समितीकडून चालवण्यात येत होते. वर्ष २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंदिर मठाकडे सोपवण्याला अयोग्य ठरवले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू होता.
२. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रामचंद्रपुरा मठाकडून मंदिराचे व्यवस्थापन काढून घेत उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली होती. त्या समितीचे सल्लागार म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन्. श्रीकृष्ण यांना नेमण्यात आले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर स्थगिती देण्यात आली होती.
