देहली उच्च न्यायालयाचा संताप
नवी देहली – ऑक्सिजनविषयी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी आम्ही संतुष्ट नाही. या प्रकरणी आम्ही कुणालाही सोडणार नाही; मग तो खालचा अधिकारी असो किंवा वरिष्ठ अधिकारी. ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यामध्ये कोण बाधा आणत आहे ? आम्ही त्या व्यक्तीला फासावर लटकवू, आम्ही कुणालाही सोडणार नाही. लोकांना ऑक्सिजन मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जीवन मूलभूत अधिकार आहे, अशा शब्दांत देहली उच्च न्यायालयाने देहलीला होणार्‍या ऑक्सिजनच्या अपुर्‍या पुरवठ्यावरून संताप व्यक्त केला. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे देहलीतील महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाकडून देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
१. या वेळी उच्च न्यायालयाने विचारले की, देहलीचा ऑक्सिजन पुरवठा कोण बाधित करत आहे, हे सांगा. देहली सरकारने स्थानिक प्रशासनातील अशा अधिकार्‍यांविषयी केंद्र सरकारलाही माहिती द्यावी म्हणजे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकेल.
२. उच्च न्यायालयाने देहली सरकारला विचारले की, येथील लोकांना वेळेपूर्वीच ऑक्सिजन मिळण्यासाठी सरकार स्वतःचे प्लांट का उभारत नाही ?
३. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, सरकारने हे स्पष्ट करावे की, देहलीला किती ऑक्सिजन देणार आणि कसे देणार आहे ? मागील सुनावणीच्या वेळी तुम्ही देहलीला प्रतिदिन ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचे म्हटले होते.
४. देहली सरकारने सांगितले की, त्यांना केवळ ३८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. २३ एप्रिलला तर केवळ ३०० मेट्रिक टन इतकेच ऑक्सिजन मिळाले.
आपण काय सिद्धता करत आहोत ?
न्यायालयाने म्हटले की, कोरोनाची ही दुसरी लाट नाही, तर एक सुनामी आहे. मोठ्या प्रमाणात रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मेच्या मध्यापर्यंत यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आपण याच्यासाठी काय सिद्धता करत आहोत ?
