४८ घंट्यांत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचा लक्ष्मणपुरी आणि मेरठ जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
नवी देहली – रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे लोकांचे प्राण जात आहेत, हे पाहून आम्हाला दुःख होत आहे. हे गुन्हेगारी कृत्य असून ते नरसंहारापेक्षा अल्प नाही, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केली. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे उत्तरप्रदेशातील लक्ष्मणपुरी आणि मेरठ या जिल्ह्यांत कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झाले आहे. त्या वृत्तांच्या आधारे न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. तसेच ‘या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी ४८ घंट्यांच्या आत वस्तूस्थितीचे अन्वेषण करावे’, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांनी या खटल्याच्या पुढच्या सुनावणीच्या वेळी अन्वेषणाचे अहवाल सादर करावेत आणि सुनावणीला ऑनलाईन उपस्थित रहावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
The court made the remarks on reports circulating on social media regarding the death of Covid-19 patients due to lack of oxygen in Lucknow and Meerut
Read here: https://t.co/Fm5LXOz2Ss#UttarPradesh #India #CovidCrisis #OxygenCrisis #SecondWave #ITCard pic.twitter.com/UB2WUKz2Qd
— IndiaToday (@IndiaToday) May 5, 2021
१. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, विज्ञानात आपण इतकी प्रगती केली आहे की, हृदय प्रत्यारोपण किंवा मेंदूचे शस्त्रकर्म यांसारखे अवघड शस्त्रकर्मही केली जातात. असे असतांना आपण लोकांना असे कसे (ऑक्सिजनच्या अभावी) मरू देत आहोत ? साधारणतः सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झालेल्या अशा बातम्यांतील तथ्य शोधून काढण्याचा आदेश राज्य किंवा जिल्हा प्रशासनाला दिला जात नाही; मात्र या जनहित याचिकेद्वारे अधिवक्त्यांकडून या बातम्यांना दुजोरा दिला जात आहे; म्हणून आम्ही सरकारला याविषयी तातडीने पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
२. काही दिवसांपूर्वी मेरठ मेडिकल कॉलेजच्या नव्या ट्रॉमा सेंटरच्या अतीदक्षता विभागात भरती असलेल्या ५ रुग्णांना ऑक्सिजन न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, असे वृत्त प्रसारित झाले आहे. तसेच लक्ष्मणपुरीच्या गोमतीनगरमध्ये सन हॉस्पिटल आणि आणखी एक खासगी रुग्णालय येथे ऑक्सिजनचा तुटवडा असून तेथील डॉक्टरांनी रुग्णांना स्वतःची व्यवस्था स्वतःच करायला सांगितल्याचे वृत्तही सामाजिक माध्यमांतून फिरत आहे, अशी माहिती न्यायालयाला सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.
