‘राज्य सरकारांकडून केवळ हिंदूंच्या मंदिर निधीचा दुरूपयोग का ?’ या विषयावर ‘विशेष संवाद’

मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवून मंदिरांचा कारभार भाविकांच्या माध्यमांतून होण्यासाठी हिंदूंनी लढा उभारायला हवा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद

भारतातील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी चर्चेस् आणि मशिदी ताब्यात न घेता केवळ हिंदूंचीच मंदिरे आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. हिंदू जागरूक आणि संघटित नसणे हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे. मंदिरे ही पूर्वीपासूनच हिंदूंसाठी एक उर्जास्त्रोत राहिली आहेत; मात्र सध्याच्या स्थितीला मंदिरांच्या माध्यमातून हिंदूंना कुठेही धर्मशिक्षण मिळत नाही. अन्य पंथीयांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळातून हे धर्मशिक्षण दिले जात आहे. मंदिरे ही काही सामाजिक कार्यासाठी निर्माण केली नसून भाविकांच्या उपासनेसाठी आणि हिंदूंच्या धर्मशिक्षणसाठी असावीत. सरकारी आस्थापने तोट्यात चालवून आणि ती नीट हाताळू न शकणारे विविध राज्य सरकारे, प्रशिक्षित नसलेले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वतीने हिंदूंच्या मंदिरांचा कारभार हाताळला जात आहेत. त्याद्वारे मंदिरांचे धन, संपत्ती यांचा सर्रासपणे दुरूपयोग होत आहेत. या मंदिरांच्या कारभारात भ्रष्टाचार झाल्यावर कुठलीही शिक्षा होताना दिसत नाही. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवून मंदिरांचा कारभार भाविकांच्या वतीने होण्यासाठी मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी आणि भाविकांसह सर्व हिंदू बांधवांनी आता केवळ ‘जन्महिंदू’ न राहता ‘कर्महिंदू’ होऊन याविरोधात लढा द्यायला हवा, असे आवाहन ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले. ते ‘राज्य सरकारांकडून केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचा निधीचा दुरूपयोग का ?’ या ‘विशेष संवादा’त बोलत होते. विदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार मीना दास नारायण यांच्या ‘कॅनडीड मीना’ या प्रसिद्ध ‘यू-ट्यूब वाहिनी’वरून हा संवाद साधण्यात आला. त्या वेळी त्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे अधिवक्ता इजलकरंजीकर यांनी दिली. या कार्यक्रमात मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम, मंदिरे भाविकांच्या ताब्यात येण्यासाठी कृतीची दिशा, माहिती-अधिकाराचा वापर, ‘सेक्युलरिझम्’च्या नावाखाली हिंदूंविषयी होणारा दुजाभाव आदी विषयांवर जोडलेल्या दर्शकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांचे शंकानिरसन करण्यात आले.

वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अमर्याद अधिकारांमार्फत सरकारकडून हिंदूंच्या बाबतीत भेदभाव !

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आपला विषय मांडतांना पुढे म्हणाले, ‘तत्कालीन केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वर्ष 1995 ला ‘वक्फ कायदा’ लागू करण्यात आला. यामार्फत वक्फ बोर्डाला केवळ मुस्लिमांच्या हितासाठी अमर्याद अधिकार दिले आहेत. सरकारी अहवालानुसार याच वक्फ बोर्डाकडे आता देशभरात 6 लाखापेक्षा अधिक एकर भूमी असून त्याची संपत्ती रक्कम 120 लक्ष कोटी एवढी आहे. तसेच या वक्फ बोर्डांकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा होत असतांनाही सरकार हिंदूंच्या मंदिरांतील पैसा वापरून आणि करदात्यांचा पैसा गोळा करून 15 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना सरकार पोसत आहे. हिंदूंच्या बाबतीत हा भेदभाव होत असून याविरोधात कायदेशीर लढा द्यायला हवा. सध्या विविध ‘वेब सिरीज्’च्या माध्यमातून हिंदूंची मंदिरे, संत, संरक्षण दल यांविषयी चुकीचे चित्रण निर्माण केले जात आहे, हे देखील थांबविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. चर्चेस्मध्ये होणारे लैंगिक शोषण यांसारख्या अनेक विषयांवर ‘वेब सिरीज्’ काढण्याचे धाडस कोणी करत नाही, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर शेवटी सांगितले.