‘तेहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक अत्याचार प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्याचे प्रकरण
पोलिसांवर केवळ न्यायालयीन ताशेरे नको, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतनही रहित करण्यासारखी कठोर कारवाई केल्यास पुढे कोणताही पोलीस अधिकारी असे पुरावे नष्ट करण्याचे धाडस करणार नाही !
पणजी – ‘तेहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गोवा पोलिसांनी स्पष्ट पुरावा उपलब्ध असूनही तो नष्ट केला आहे. हे प्रकरण ज्या पंचतारांकित हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावरील ब्लॉक ७ मधील ‘गेस्ट लिफ्ट’मध्ये घडले, तेथील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ प्रकरणाचे अन्वेषण करणार्‍या अन्वेषण अधिकार्‍याने स्वत: पाहिलेे; मात्र हे ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ न्यायालयाला सादर केले नाही, असा शेरा म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निवाड्यात मारला आहे. (अशा अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी ! लाच घेऊन हे फूटेज नष्ट केले असणार, अशी शंका जनतेने घेतल्यास चुकीचे ठरणार नाही ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात) न्यायालयाने ‘तेहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नुकतीच निर्दोष सुटका केली आहे. यासंबंधी ५२७ पानी निवाड्यात न्यायालयाने गोवा पोलिसांच्या विरोधात शेरा मारला आहे. आरोपीने पहिल्या मजल्यावरील ‘गेस्ट लिफ्ट’मध्ये महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आरोपीच्या विरोधात पोलीस उपअधीक्षक सुनीता सावंत यांनी तक्रार प्रविष्ट केली होती आणि त्यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण केले.
Goa court acquits former Tehelka Editor-in-chief #TarunTejpal in 2013 rape casehttps://t.co/m0JIYNnkjd
— DNA (@dna) May 21, 2021
निवाड्यात न्यायाधीश क्षमा जोशी म्हणाल्या, ‘‘प्रकरणाचे अन्वेषण करणार्‍या अन्वेषण अधिकार्‍याने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये तळमजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला येथील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ मिळवली आहे; मात्र पहिल्या मजल्यावरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ (७ नोव्हेंबर २०१३ या दिवशीची पाहुण्यांसाठी असलेल्या लिफ्टची) न्यायालयाला सुपुर्द केली नाही. अन्वेषण अधिकार्‍याने पहिल्या मजल्यावरील ही ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ २१ नोव्हेंबर २०१३ या दिवशी पाहिली. या ‘सीसीटीव्ही फूटेज’मध्ये २ मिनिटे आरोपी आणि पीडित महिला दिसत असल्याचे अन्वेषण अधिकार्‍याला माहिती होते. या प्रकरणातील फिर्यादीची जबानी आणि पहिल्या मजल्यावरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ यांत विसंगती आढळते आणि ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ पाहिलेल्या अन्वेषण अधिकार्‍याला या विसंगतीविषयी कल्पना होती, तरीही अन्वेषण अधिकार्‍याने विसंगतीविषयी फिर्यादीला कोणताही प्रश्‍न विचारला नाही. पहिल्या मजल्यावरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ न्यायालयाला सादर केली नाही, तर अन्वेषण अधिकार्‍याने मुद्दामहून पहिल्या मजल्यावरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ मिळवण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत विलंब केला आणि मध्यंतरीच्या काळात ७ नोव्हेंबर २०१३ या दिवशी ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ नष्ट केले. निःपक्ष अन्वेषण करून सत्य समोर आणणे हे अन्वेषण अधिकार्‍याचे कर्तव्य असते. या प्रकरणी अन्य पुरावे लक्षात घेता आरोपीला संशयाचा लाभ मिळाला आहे. फिर्यादी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा सादर करू शकलेला नाही. अन्वेषण अधिकार्‍याने ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचे अन्वेषण केले त्यावरून असे वाटते की, त्याने केवळ अन्वेषण करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना तळमजला आणि दुसर्‍या मजल्यावरील ‘गेस्ट लिफ्ट’ येथील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ डॉऊनलोड करण्यास सांगितले अन् पहिल्या मजल्यावरील ‘गेस्ट लिफ्ट’मधील ‘सीसीटीव्ही फूटेज नष्ट करण्यासाठी हेतूपुरस्सर प्रयत्न झाला. पहिल्या मजल्यावरील ‘गेस्ट लिफ्ट’मधील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ असलेली खोली अन्वेषण अधिकार्‍याने सील केली नाही.(टाळे ठोकले नाही.)
