‘लोकसंख्या नियंत्रण’, ‘समान शिक्षण’, ‘समान संहिता’ आणि ‘घुसखोरी नियंत्रण’ हे कायदे होण्यासाठी ‘भारत बचाओ आंदोलन’कडून ८ ऑगस्टला देहलीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन
मुंबई – संविधानाचा अर्थच ‘सम विधान’ असा आहे, म्हणजे ‘सर्वांना समान न्याय असणे’, असा आहे. भारतात मात्र सध्या नावाचेच संविधान आहे. प्रत्येक जाती-धर्म आणि पंथीय यांसाठी वेगवेगळे असे ‘बहु विधान’ पद्धतीचे कायदे लागू आहेत. जोपर्यंत सर्वांना समान कायदा आणि न्याय असणार नाही, तोपर्यंत देशात अशीच अराजकता राहील. त्यामुळे भारतात तात्काळ ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ करून सर्वांसाठी समान न्याय लागू करावा, असे आवाहन भाजपचे नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी केले. भारत बचाओ आंदोलनाच्या वतीने ‘यू-ट्यूब चॅनेल’वर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘धर्मांतरण’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते.
‘भारत बचाओ आंदोलन’ या संस्थेच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ८ ऑगस्ट या दिवशी देहली येथील जंतरमंतर मैदानावर ‘धर्मांतर नियंत्रण’, ‘लोकसंख्या नियंत्रण’, ‘समान शिक्षण’, ‘समान संहिता’ आणि ‘घुसखोरी नियंत्रण’ हे ५ कायदे भारतात लागू व्हावेत, यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे या वेळी अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सांगितले.
या चर्चासत्रात मार्गदर्शन करतांना अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले,
१. सनातन धर्माची अपकीर्ती करण्यासाठीच हिंदु धर्मात जेवढी फूट पाडता येईल, तेवढी पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
२. विदेशात चर्चला दिलेला निधी ‘करमुक्त’ असतो. यामुळे प्रगत देशांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मानवतेच्या नावाखाली भारतात आणून धर्मांतरासाठी वापरला जातो. याला साहाय्य करणार्‍या काही शासकीय व्यक्तीही ख्रिस्ती धर्माला पूरक भूमिका घेत आहेत.
३. धर्मांतर होऊ नये, यासाठी देशातील थोर पुरुषांनी बलीदान दिले आहे, असे असतांना पंजाबमधील जालंधर येथे सर्वांत मोठे चर्च बांधले जात आहे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. पूर्वोत्तर भारत तर ख्रिस्तीकरणात सर्वांत आहे.
४. धर्मांतरविरोधी कायदा आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, असे २ कायदे लागू केले, तर ‘काळे धन’ अन् ‘बेहिशेबी संपत्ती’ समोर येईल.
५. आपल्याला इतिहासाकडे शिकण्याच्या दृष्टीनेच पहावे लागेल. पृथ्वीराज चौहान यांनी पहिल्याच आक्रमणात महंमद घौरी याचा शिरच्छेद केला असता, तर भगवद्गीतेचे पालन आणि सनातन धर्माचे रक्षण, हे दोन्ही साध्य झाले असते.
