केरळ उच्च न्यायालयाचा केरळ सरकारला प्रश्‍न
मदरशांतील शिक्षकांना निवृत्तीवेतनही दिले जाते !
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना आणि अनेक मदरशांमधून आतंकवादी सिद्ध होत असल्याचे अन् तेथे आतंकवादी कारवाया चालत असल्याचे उघड होऊनही एकही सरकार त्यांवर बंदी घालण्याविषयी अवाक्षर काढत नाही. उलट अनेक राज्य सरकारे त्यांना अनुदान, तसेच तेथील शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देते, हे लक्षात घ्या !
थिरूवनंतपूरम् – केरळमधील मदरसे एका धार्मिक उपक्रमात सहभागी असतांना त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करण्याचे कारणच काय ?, असा प्रश्‍न केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. महंमद आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपिठाने राज्यातील पिनराई विजयन् सरकारला विचारला आहे. याच वेळी ‘ मदरशांतील शिक्षकांना निवृत्तीवेतन का दिले जात आहे’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला.
‘Madrasas in Kerala involved in only religious activities, what is the purpose of funding them’’ Kerala HC asks Pinarayi Vijayan govthttps://t.co/gh8IWkQpef
— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 2, 2021
१. मदरशांतील शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देण्याच्या केरळ राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका येथील नागरिक संघटनेचे सचिव मनोज यांनी त्यांचे अधिवक्ता सी. राजेंद्रन् यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारला वरील प्रश्‍न विचारले. यासह न्यायालयाने ‘केरळ मदरसा शिक्षण कल्याण कोषा’त सरकारने योगदान दिले आहे कि नाही ?, असा प्रश्‍नही विचारला आहे. ‘केरळ मदरसा शिक्षण कल्याण कोष’ हा मदरशांतील शिक्षकांना निवृत्तीवेतनासह इतरही अनेक लाभ देण्यासाठी साम्यवाद्यांच्या सरकारने वर्ष २०१९ मध्ये सिद्ध केला होता. त्यामुळे हा कोषच रहित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
२. या वेळी युक्तीवाद करतांना अधिवक्ता सी. राजेंद्रन् म्हणाले की, हा अधिनियम वाचल्यानंतर ‘मदरसे केवळ कुराण आणि इस्लाम यांंच्याशी निगडित शिक्षण देतात’, हे स्पष्ट होते. असे असतांना त्यांना अर्थसाहाय्य करणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आणि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतांच्या विरुद्ध आहे.
