मद्रास उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश
-
इतक्या वर्षांत मंदिरांची भूमी गायब होत असतांना आतापर्यंचे शासनकर्ते झोपले होते का ? तसेच मंदिरांचे विश्‍वस्त आणि पदाधिकारी काय करत होते ?
-
भाविक निद्रिस्त असल्याने जन्महिंदूंकडून मंदिरांची भूमी बळकावली जात आहे, हे शोभनीय नाही ! मंदिरांचे आणि मंदिरांच्या संपत्तीचे रक्षण करणे, हीसुद्धा भक्ती आहे, हे हिंदूंना कधी लक्षात येणार ?
चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला आदेश देऊन राज्यातील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी गायब झाल्याच्या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. ५ जुलै २०२१ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. वर्ष १९८४-८५ मध्ये राज्यात मंदिरांची भूमी ५ लाख २५ सहस्र एकर इतकी होती, ती वर्ष २०१९-२० मध्ये ४ लाख ७८ सहस्र एकर इतकी अल्प झाली आहे.
'Temple Lands Shall Always Remain With Temples; Public Purpose Theory Shall Not Be Invoked Over Temple Lands' : Madras High Court https://t.co/e4AQPz5gBm
— Live Law (@LiveLawIndia) June 9, 2021
१. उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकार आणि पुरातत्व विभाग यांना राज्यातील ऐतिहासिक अन् पुरातत्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाची स्मारके, मंदिरे, प्राचीन वास्तू यांची माहिती घेण्यासाठी १७ सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्याचाही आदेश दिला आहे. तसेच राज्य सरकारला या सर्वांचे पर्यवेक्षण करण्याससह त्यांची डागडुजी करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.
२. न्यायालयाने प्रत्येक मंदिरामध्ये ‘स्ट्राँग रूम’सह मूर्तींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्हिडिओद्वारे देखरेख करणे, मूर्तींच्या माहितीचे संगणकीकरण करणे, त्यांची छायाचित्र सुरक्षित ठेवणे आदी आदेशही दिले आहेत.
