कर्नाटक सरकारचा हिंदूंच्या संघटनांच्या विरोधानंतर आदेश
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय विभागाचा निधी ज्याला ‘मुजराई विभाग’ म्हणून ओळखले जाते, त्याचा पैसा यापुढे कोणत्याही अहिंदु धार्मिक संस्थांना देण्यासाठी वापरला जाऊ नये, असा आदेश कर्नाटक सरकारने दिला आहे.
१. धर्मादाय विभागाकडून पुजारी आणि इतर (मुसलमान आदी) धार्मिक संस्थांचे कर्मचारी यांना हिंदूंच्या मंदिरांसाठी राखून ठेवलेला निधी दिला जातो. याविरुद्ध विविध हिंदु संघटना आणि नेते यांनी नुकत्याच व्यक्त केलेल्या संतापाला उत्तर देतांना धर्मादाय खात्याचे मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी ‘अशा प्रकारचे सर्व आर्थिक साहाय्य त्वरित प्रभावाने थांबवले जावेत’, असा आदेश दिला आहे.
Funds Meant For Hindu Temples In Karnataka Will No Longer Be Spent On Other Religious Institutions
– @bhatinmaaihttps://t.co/qmUF5DKaho
— Swarajya (@SwarajyaMag) June 9, 2021
२. धर्मादाय आयुक्तांनी एका निवेदनात सांगितले की, राज्यातील अनुमाने २७ सहस्र हिंदु मंदिरांचा समावेश असलेल्या ‘तास्तिक’ निधी अंतर्गत १३३ कोटी रुपये खर्च केले जातात; परंतु या निधीच्या प्राप्तकर्त्यांपैकी ७६४ या अहिंदु धार्मिक संस्था आहेत. मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्वरित नोटीस देऊन हे थांबवण्याचे आदेश जारी केले जातील.
३. धर्मादाय विभागाच्या निधीतून मशिदींच्या इमामांना कोरोना महामारीच्या काळात हानीभरपाई करण्यास हिंदु संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी नुकतीच ५०० कोटी रुपयांच्या साहाय्याची घोषणा केली असून त्यात मंदिरांतील पुजारी आणि ‘सी’ दर्जाच्या मंदिरांतील कर्मचार्‍यांना, तसेच मशिदीतील इमाम अन् मुअझीन (बांग देणारे) यांना एक वेळची भरपाई देण्यात आली होती.
४. विश्व हिंदू परिषदेने पुजार्‍यांना देण्यात आलेल्या हानीभरपाईचे स्वागत केले असून मनुष्यबळ विकास मंडळाच्या निधीतून मशिदींना देण्यात येणारी हानीभरपाई संमत करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाला मात्र विरोध दर्शवला. मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांची भेट घेणार्‍या विहिंप नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला होता.
