चेन्नई (तमिळनाडू) – मंदिरांना दान देणार्‍या भाविकांच्या इच्छेविरुद्ध मंदिराची भूमी कुणालाही देऊ नये. मंदिराची भूमी सदैव मंदिरांकडेच राहील. मंदिरांच्या भूमीवर ज्या समुदायातील लोकांचे हित सामान्यतः अवलंबून असते, अशा प्रकरणांमध्ये ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती कायदा’ लागू होणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.डी. ऑदिकेसवालू आणि न्यायमूर्ती आर्. महादेवन् यांच्या खंडपिठाने मंदिरांच्या भूमींचे विश्‍वस्त अन् प्रशासक असलेले राज्य सरकार, मनुष्यबळ विकास विभाग आणि आयुक्त यांना उद्देशून हा निर्णय दिला.
Temples are testimony of pride and knowledge, govt cannot use temple land for any purposes other than religious functions, says Madras HChttps://t.co/Wym1V9vzCA
— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 7, 2020
या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला ऐतिहासिक स्मारक आणि प्राचीन मंदिरे यांची देखभाल अन् संरक्षण यांसाठी ७५ दिशानिर्देशांचा एक संच जारी केला आहे. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या ‘द सायलेंट ब्यूरिअल’ नावाच्या वाचकाच्या पत्रावर आधारित माजी सरन्यायाधीश संजय किशन यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. (हिंदु भाविकांना किंवा हिंदूंच्या संघटनांना नाही, तर एका निवृत्त सरन्यायाधिशांना याविषयी याचिका करावी लागली, हे लज्जास्पद ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
१. मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना मंदिरांच्या भूमींवरील अतिक्रमणांची सूची सिद्ध करून अतिक्रमण करणारे आणि भूमीच्या भाड्याचे पैसे न देणारे यांच्याकडून त्वरित दंड वसूल करण्याचे निर्देश दिले.
२. न्यायालयाने ही सूची सिद्ध करण्यासाठी आणि त्याचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. ८ आठवड्यांत अतिक्रमण हटवण्यात अपयशी ठरल्यास मनुष्यबळ विकास विभाग आणि त्याचे अधिकारी यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणीही न्यायालयाने दिली.
वारसा आयोग स्थापन करण्याचा आदेश !
न्यायालयाने येत्या २ मासांमध्ये १७ सदस्यीय वारसा आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित कोणतेही स्मारक, मंदिर, मूर्ती, मूर्तीकला आदींमध्ये संरचनात्मक परिवर्तन करण्याची अनुमती या आयोगाकडून घेणे बंधनकारक असणार आहे.
पुरातन मूर्ती आणि मंदिर यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या हिंदु धार्मिक अन् धर्मादाय संपत्ती विभाग, तसेच पुरातत्व विभाग यांना न्यायालयाने फटकारले !
न्यायालयाने म्हटले की, प्राचीन मंदिरे अन् वास्तू यांचे संरक्षण करणार्‍यांना त्रास अल्प आहे. तरीही ते संरक्षण करत नाहीत. मौल्यवान वारशांची दुरवस्था कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाही, तर प्रशासनाने त्यांच्या नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे होत आहे. प्रमुख मंदिरांना देणग्या मिळत असूनही ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती विभाग’ ऐतिहासिक मंदिरे अन् मूर्ती यांचे संरक्षण करू शकत नाही. राज्यातील काही मंदिरांना ‘युनेस्को’ने (ऐतिहासिक वारसास्थळांचे जतन करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने) ‘ऐतिहासिक वारसास्थळ’ घोषित केले आहे. राज्यातील २ सहस्र वर्षे जुनी मंदिरे मोडकळीस आली आहेत. पुरातत्व विभाग किंवा हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती विभाग यांपैकी कुणीही पुढाकार घेण्यास सिद्ध नाही.
मंदिरांचे धन मंदिरांसाठीच व्यय केले पाहिजे !
न्यायालयाने आदेशात पुढे म्हटले की, मंदिराच्या धनाचा वापर केवळ मंदिरांसाठी व्यय केला गेला पाहिजे. वेगवेगळ्या मंदिरांचा निधी त्याच मंदिरांची देखभाल-दुरुस्ती, मंदिरांतील उत्सवांचे आयोजन, तसेच पुजारी, संगीतकार, नाटक आणि लोककला सादर करणारे यांच्यासाठीच व्यय केला गेला पाहिजे. मंदिरांच्या संपत्तीचे योग्य लेखापरीक्षण केले पाहिजे.
मंदिरांसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा आदेश
न्यायालयाने हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती कायद्याच्या अंतर्गत एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा आदेश दिला. हे न्यायाधिकरण मंदिरांच्या संदर्भातील प्रकरणे, संस्कृती, परंपरा, वारसा, प्रलंबित भाडे, अतिक्रमणे आदी प्रकरणांची सुनावणी करील. यांसह हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती कायद्याच्या समीक्षेसाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. ३ वर्षांतून एकदा या कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली पाहिजे.
