हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या विरोधाचा परिणाम !
-
हिंदूंच्या धार्मिक विभागाकडून अन्य धर्मियांना पैसे देणे, हा हिंदूंवर अन्याय होता आणि तो आतापर्यंत करणार्‍यांकडून देण्यात आलेला पैसा वसूल केला पाहिजे !
-
हिंदूंच्या मंदिरांना कधी अन्य धर्माच्या संस्थांकडून पैसे मिळतात का ?
मंगळुरू (कर्नाटक) – हिंदु धार्मिक संस्था, तसेच धर्मादाय विभाग यांच्याकडून गेल्या ३-४ दशकांपासून हिंदु धार्मिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त अन्य धर्मियांच्या धार्मिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य करण्यात येत असल्याचे उघड झाले होते. यास हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे राज्यशासनाने अन्य धर्मियांना आर्थिक साहाय्य देणे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. याविषयीची माहिती धर्मादाय विभागाचे सचिव कोट श्रीनिवास पुजारी यांनी दिली. हिंदूंच्या देवालयांमधील अर्चकांना देत असल्याप्रमाणे वार्षिक ४२ ते ४८ सहस्र रुपये मानधन, तसेच वर्षासन अन्य धर्मियांना, विशेषतः मुसलमान संस्थांना देण्यात येत होते. अशा एकूण ८५७ धार्मिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येत होते.
Karnataka: After VHP’s protest, govt withdraws decision to pay Muslim clerics from Hindu temple fundshttps://t.co/qXltGD9b47
— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 10, 2021
मंदिरांचा नव्हे, तर सरकारी पैसा ! – धर्मदाय विभाग
याविषयी धर्मादाय विभागाचे आयुक्त के.ए. दयानंद यांनी दावा केला आहे की, एकूण ८५७ धार्मिक संस्थांनामध्ये हिंदूंच्या व्यतिरिक्त असलेल्या धार्मिक संस्थांना वार्षिक ४ कोटी २० लाख रुपये देण्यात येत होते. हे हिंदूंच्या देवालयाकडून आलेले पैसे नसून हिंदू, तसेच अन्य संस्थांसाठी मानधन, वर्षासन देण्यासाठी शासन प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पात पैसे राखून ठेवते, त्यामधील आहेत. हा सरकारी खेट खजिन्यातून येणारा पैसा असून हिंदूंच्या देवळातून येणारा पैसा नव्हे. याविषयी कुणीही अपसमज करून घेऊ नये.
या वर्षीच्या पैशांचे वाटप झाले !
हिंदु धर्मदाय विभागाकडून अन्य धर्मियांना पैसे देण्यावर राज्यशासनाने बंदी घातली असली, तरी यावर्षीचे पैसे या संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाने घातलेली बंदी पुढील वर्षापासून लागू होईल, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले. वर्ष २०२०-२१ चे मानधन आणि वर्षासन मिळून १५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
काँग्रेस सरकारकडून पैसे वाटपाला मान्यता !
धर्मादाय सचिव कोट श्रीनिवास पुजारी म्हणाले की, राज्यात भाजपचे शासन येण्यापूर्वी मागील (काँग्रेस) सरकारकडून धर्मदाय विभागाच्या माध्यमातून संमत करण्यात आलेले मानधन अन्य धर्मीय प्रार्थनास्थळांना देण्यात येत होते.
