Menu Close

स्थलांतरित मुसलमानांना कुटुंब नियोजनाचे पालन करून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल !

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांचा सल्ला !

  • अशा सल्ल्याचा काहीही परिणाम होणार नाही; कारण ‘हम पांच हमारे पच्चीस’ अशा मनोवृत्तीमुळे आणि ‘लोकसंख्या जिहाद’ नावाच्या षड्यंत्रामुळे फाळणीनंतर भारतात ३ टक्के असणारे आज २५ टक्के झाले आहेत. त्यामुळे यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि धर्मांतरविरोधी कायदा करणेच आवश्यक आहे !

  • राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने त्यांनी कायद्यांद्वारेच या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवावे, असे हिंदूंना वाटते !

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

गौहत्ती (आसाम) – भूमीवरील अतिक्रमणासारख्या सामाजिक संकटावर तोडगा काढायचा असल्यास स्थलांतरित मुसलमानांना कुटुंब नियोजनाचे पालन करून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. जर लोकसंख्येचा विस्फोट चालू राहिला, तर एके दिवशी कामाख्या मंदिराच्या भूमीवरही नियंत्रण होईल, एवढेच काय, तर माझ्या घरावरही अतिक्रमण होईल, अशा शब्दांत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी लोकसंख्यावाढीविषयी चिंता व्यक्त केली. ते येथे प्रसारमाध्यमांशी अतिक्रमण विरोधी अभियानांविषयी बोलत होते.

आसामची एकूण लोकसंख्या ३ कोटी १२ लाख असून या लोकसंख्येमध्ये ३१ टक्के लोक हे स्थलांतरित मुसलमान आहेत. (३१ टक्के मुसलमान आसाममध्ये स्थलांतरित होईपर्यंत आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते झोपा काढत होते का ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात) आसाममधील १२६ पैकी ३५ मतदारसंघात त्यांची मते निर्णायक ठरतात. (अल्पसंख्यांक एकाच ठिकाणी बहुसंख्य झाले की, ते राज्यव्यवस्थेवर परिणाम करतात, हे लक्षात घ्या ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)

मुख्यमंत्री सरमा पुढे म्हणाले की,

१. आसाममध्ये अतिक्रमणविरोधी अभियान चालू आहे. जे लोक विस्थापित झाले आहेत, ते स्थलांतरित मुसलमान आहेत. आम्ही गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात लोकसंख्येविषयीचे धोरण लागू केले आहे. आम्ही विशेषतः अल्पसंख्यांक मुसलमान समुदायासमवेत मिळून काम करू इच्छितो, ज्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा अल्प करता येईल. (मिळून काम करण्याचा विचार चांगला असला, तरी त्याला किती प्रतिसाद मिळेल, हा प्रश्‍नच आहे ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)

२. जर स्थलांतरित मुसलमानांनी एक सभ्य कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला, तर ही समस्या काही प्रमाणात सुटेल. या सूत्रावर मी बदरुद्दीन अजमल यांचा पक्ष ए.आय.यू.डी.एफ्. आणि ए.ए.एम्.एस्.यू. या पक्षांसमवेत मिळून काम करू इच्छितो.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे मंदिरे आणि मठ यांवर अतिक्रमण !

मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, जंगल, मंदिरे आणि वैष्णव मठ यांवर अतिक्रमण करण्याची अनुमती कुणालाही देता येणार नाही. जर आपण लोकसंख्या नियंत्रित केली, तर अनेक सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकेल.

विरोधी पक्षाची टीका !

ए.आय.यू.डी.एफ्. पक्षाचे सरचिटणीस अनिमूल इस्लाम यांनी मुख्यमंत्री सरमा यांच्या या सल्ल्यावर टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान राजकीय हेतूने प्रेरित आणि एका समुदायाच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *