‘फेसबूक’ला हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि मान्यवर यांच्या ‘पेज’वरील बंदी उठवण्यास भाग पाडा !

• ‘फेसबूक’द्वारे हिंदुत्वनिष्ठांच्या ‘पेज’वर अन्याय बंदी घातल्याचे प्रकरण

• पनवेल (रायगड) येथील धर्मप्रेमी श्री. गिरीश ढवळीकर यांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे आवाहन !

मुंबई – ‘फेसबूक’ने कोणतेही कारण न देता हिंदु जनजागृती समिती, ‘सनातन प्रभात’ नियतकालिक, ‘सनातन शॉप’, ‘सुदर्शन टी.व्ही’, भाजपचे तेलंगाणा येथील हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह यांच्यासह अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या ‘फेसबूक पेजेस’वर बंदी आणली आहे. न्यायालयही एखाद्याला शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देते; मात्र या ठिकाणी म्हणणे मांडण्याची संधी देणे तर दूरच; पण ‘कोणत्या साहित्यामुळे बंदी आणत आहोत’, हे न सांगताच थेट बंदी आणणे, हे अतिशय अयोग्य आहे. भारतीय लोकशाहीने दिलेल्या विचारस्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा हा प्रकार आहे. ‘फेसबूक’कडून घालण्यात आलेली ही अन्याय्य बंदी उठवण्यास ‘फेसबूक’ला भाग पाडा, असे आवाहन पनवेल येथील धर्मप्रेमी श्री. गिरीश ढवळीकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केले आहे. (राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी सतर्क अन् तत्पर असणारे श्री. गिरीश ढवळीकर यांचे अभिनंदन ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात) श्री. ढवळीकर यांनी हे पत्र केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, तसेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अन् माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनाही पाठवले आहे.

या पत्रात श्री. गिरीश ढवळीकर यांनी लिहिले आहे की,

१. ‘फेसबूक’ ने अशा प्रकारे जिल्हा आणि राज्य स्तरीय एकूण ३५ ‘पेज’ बंद केले आहेत. ‘फेसबूक चे भारतात २९ कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यातून ‘फेसबूक’ १ सहस्र २७७ कोटी रुपये इतका व्यवसाय करत आहे. भारतियांचा पैसा वापरून मोठा आर्थिक लाभ कमावत असतांनाही ‘फेसबूक’ भारतातील हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते, संघटना, प्रसारमाध्यमे, नेते यांच्यावर पक्षपाती कारवाई करत आहे. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते आणि नेते यांचे लिखाण ‘डिलीट’ (पुसून टाकणे) करणे, त्यांची ‘फॉलोअर्स’ संख्या न्यून करणे, त्यांना वारंवार नोटीस पाठवून मत स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे, अशा प्रकारचे कार्य करत आहे. हा अन्याय रोखून सर्वांना समान न्याय देणे आणि ‘फेसबूक’सारख्या विदेशी आस्थापनांना भारतात मनमर्जीने कार्य करण्यापासून रोखणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.

२. भारतीय राज्यघटना प्रत्येकाला विचार आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य देते. तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. सामाजिक माध्यम हा आज महत्त्वाचा घटक आहे. आपले सरकार या माध्यमाला भारतीय कायद्याच्या अंतर्गत कार्य करण्यासाठी बाध्य करत आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

३. फेसबूक हे विदेशी खासगी आस्थापन असले, तरी भारतात त्याने निरपेक्षपणे कार्य करायला हवे. खरे तर कोणतेही लिखाण अथवा साहित्य यांविषयी आक्षेप असेल, तर तसे ‘फेसबूक’ने कळवायला हवे; मात्र तसे काहीच कळवलेले नाही.

४. ‘हिंदु जनजागृती समिती’, ‘सनातन प्रभात’ आणि ‘सनातन शॉप’ यांच्या ‘फेसबूक’च्या पानांवर ईश्‍वरप्राप्तीसाठी साधना, धर्माचरण अन् धर्मशिक्षण यांविषयी माहिती होती, तसेच त्या पानांवरून भारतीय संस्कृतीचा प्रसार केला जात होता.

५. एकीकडे राज्यघटना आणि कायद्याचे पालन करणार्‍या अशा संघटनांच्या ‘फेसबूक’वर बंदी आणली जाते अन् दुसरीकडे मात्र आतंकवादी कारवायांमुळे भारत सरकारने बंदी घातलेला ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’चा हिंदुद्वेषी डॉ. झाकीर नाईक याचे ‘फेसबूक’ खाते अद्यापही चालू आहे. आतंकवादी कारवाया करणारे लोक आणि संघटना यांची ‘फेसबूक पेजेस’ चालू ठेवून ‘फेसबूक’वाले नेमके कशाला प्रोत्साहन देत आहेत ? देशविघातक कार्यात गुंतलेली ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या ‘फेसबूक’ खात्यावर कारवाई का करत नाही ? याचे उत्तर ‘फेसबूक’ला विचारण्याची वेळ आली आहे.

६. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, त्यामध्ये भारतीय कायदे आणि राज्यघटना यांचे पालन ‘फेसबूक’ करत नाही; मात्र राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी लोकांची खाती बंद केली जातात. हे सर्व पाहून इंग्रजांच्या जुलमी कारभाराची आठवण होत आहे. केंद्र सरकारने विचारस्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेची मूल्ये अबाधित राखण्यासाठी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून ‘फेसबूक’ला कठोर शब्दांत खडसावले पाहिजे.