भाजपकडून विरोध !
-
हिंदूंच्या मंदिरांत कोण पुजारी असणार, हे सरकार कसे ठरवते ? मशिदीमध्ये कोण इमाम आणि मौलवी असणार किंवा चर्चमध्ये कोण पाद्री असणार, हे सरकार कधी ठरवते का ?
-
उद्या मंदिरात कोणत्या देवतेची मूर्ती स्थापन करायची, कोणता उत्सव साजरा करायचा, हेही सरकार ठरवणार का ?
-
हिंदूंच्या मंदिर सरकारीकरणामुळेच अशी स्थिती निर्माण झाल्याने मंदिर सरकारीकरण रहित करण्यासाठी हिंदूंनी संघटित झाले पाहिजे !
-
हिंदूंनो, तुमच्या मंदिरांविषयी असे धर्मशास्त्रविरोधी निर्णय घेणार्‍या घटना रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी कटीबद्ध व्हा !
चेन्नई (तमिळनाडू) – तमिळनाडूतील नवनिर्वाचित द्रमुक पक्षाच्या सरकारने १०० दिवसांत राज्यातील मंदिरांमध्ये २०० ब्राह्मणेतर पुजार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच १०० दिवसांचा ‘शैव अर्चक’ (पुजारी) अभ्यासक्रम चालू केला जाणर आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर कुणीही पुजारी होऊ शकतो. या नियुक्त्या ‘तमिळनाडू हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल इंडॉमेंट डिपार्टमेंट’च्या (हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती विभागाच्या) अंतर्गत येणार्‍या ३६ सहस्र मंदिरांत होणार आहेत. लवकरच ७० ते १०० पुजार्‍यांची पहिली सूची जाहीर करण्यात येणार आहे. या नियुक्त्यांना भाजपने विरोध करतांना म्हटले की, द्रमुकचा पायाच हिंदू विरोधाच्या मूळ विचारसरणीवर आहे. सरकार एखादी मशीद किंवा चर्च यांवरही नियंत्रण मिळवणार आहे का ?
Minister says pujas will be offered in Tamil in HR&CE temples, hints at appointments of non-brahmin priests https://t.co/2toc0SpyS0
— TOI Cities (@TOICitiesNews) June 8, 2021
१. राज्यातील भाजपचे उपाध्यक्ष के.टी. राघवन् यांच्या मते, मंत्र तमिळ भाषेमध्ये म्हणावेत, अशी सरकारची इच्छा आहे; मात्र हे कसे शक्य आहे ? द्रमुक राजकीय लाभासाठी हिंदूंमध्ये मतभेद निर्माण करत आहे.
२. द्रमुकच्या महिला आघाडीच्या सचिव आणि खासदार कनिमोळी यांनी ‘स्वत:ला हिंदूंचा रक्षक म्हणणारा भाजप हिंदूंच्या एका वर्गासमवेतच का उभा आहे ?’, असा प्रश्‍न विचारला. (नास्तिकतावादी द्रमुक नेहमी हिंदूविरोधी भूमिका का घेतो ?, याचे उत्तर कनिमोळी देतील का ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
३. मद्रास विद्यापिठाचे प्रा. मणिवन्नन म्हणाले की, ब्राह्मणेतर पुजार्‍यांची लढाई जुनी आहे. वर्ष १९७० मध्ये पेरियार यांनी हे सूत्र उपस्थित केले, तेव्हा द्रमुक सरकारने नियुक्तीचे आदेश दिले. वर्ष १९७२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली. वर्ष १९८२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम्.जी. रामचंद्रन् यांनी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने सर्व जातीच्या व्यक्तींना प्रशिक्षण दिल्यानंतर पुजारी म्हणून नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला होता.
