दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि केरळ राज्यांतही धर्मांतराचे जाळे !
नुकतेच उत्तरप्रदेशातील एक हजार हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या दोन मौलवींना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानच्या ‘आय.एस्.आय.’ या गुप्तचर संघटनेकडून अर्थपुरवठा होत असल्याचे चौकशीत पुढे आले, तसेच हे धर्मांतराचे जाळे उत्तरप्रदेशसह दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि केरळ राज्यांतही पसरलेले असल्याचे समोर आले आहे. मागे केरळमधील चार महिलांसह काही पुरुष ‘इसिस’मध्ये सहभागी झाले होते, ते सर्व धर्मांतरीतच होते. एकूणच या देशव्यापी धर्मांतराचा संबंध आतंकवादी कारवाया आणि ‘आय.एस्.आय.’शी असल्याने याचा सखोल तपास ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’कडून (एन्.आय.ए.कडून) झाला पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
यापूर्वीही केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या मुंबईच्या डॉ. झाकीर नाईक यांच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’च्या दोन सदस्यांना आतंकवादविरोधी पथकाने पकडल्यावर त्यांनी 700 हिंदूंचे धर्मांतर केल्याचे उघड झाले होते. त्यांनी अमिषे देऊन तथा बुद्धीभेद (ब्रेनवॉश) करून धर्मांतर केले होते. आज देशातील अनेक राज्यांनी धर्मांतर बंदी कायदा केलेला आहे; मात्र तरीही धर्मांतराच्या माध्यमांतून देशविरोधी कारवाया केल्या जात असतील आणि आतंकवाद भिनवला जात असेल, तर त्याला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने देशस्तरावर कठोर असा धर्मांतरविरोधी कायदा केला पाहिजे.
धर्मांतराच्या कटकारस्थानात सहभागी असलेल्यांना ‘आय.एस्.आय.’कडून, तसेच देशविदेशांतून पैसे मिळत होते. अशा सर्वांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्यावर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’च्या अंतर्गत कारवाई करणार असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केले आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. अशाच पद्धतीने देशस्तरावरही केंद्र शासनाने कठोर कारवाईला प्रारंभ करावा, अशी मागणी श्री. रमेश शिंदे यांनी केली आहे.
