सरकारने याविषयी चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे आणि जर कुणी दोषी आढळले, तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे !
नवी देहली – देहलीत मे मासामध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी सर्वाधिक रुग्णसंख्या असतांना राज्यातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने ऑक्सिजनची आवश्यकतेपेक्षा चौपट मागणी केली होती, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ‘ऑक्सिजन ऑडिट कमिटी’ने दिला आहे.
Delhi govt exaggerated its oxygen demand by 4 times while other states were suffering: SC appointed audit panel findshttps://t.co/eLNh4ZjryW
— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 25, 2021
१. या ‘कमिटी’ने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, देहली सरकारने १ सहस्र ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरल्याचे सांगितले असले, तरी ही आकडेवारी प्रत्यक्षात वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनच्या चौपट आहे. देहलीमधील रुग्णालयांतील खाटांच्या उपलब्धतेनुसार २८९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरला गेल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२. १८३ रुग्णालयांमधील प्रत्यक्षात ऑक्सिजनचा वापर हा १ सहस्र १४० मेट्रिक टन इतका करण्यात आला, असे सरकारकडून सांगण्यात आले असले, तरी सर्व रुग्णालयांनी चौपट ऑक्सिजन वापरल्याचे आकडे दाखवल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात या रुग्णालयांमध्ये फार अल्प प्रमाणात खाटा आहेत.
‘ऑक्सिजन ऑडिट कमिटी’च्या सदस्यांनी कोणत्याही अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नाही ! – उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा दावा
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ऑक्सिजन ऑडिट कमिटी’ची स्थापना केली होती. आम्ही तिच्या सदस्यांशी बोललो आहोत. प्रत्येकाने, ‘आम्ही कोणत्याही अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नाही’, असे सांगत आहे. असे असेल, तर हा नेमका कोणता अहवाल आहे ? आणि तो कुठून आला ? ‘ऑक्सिजन ऑडिट कमिटी’चा असा कोणता अहवाला आहे का, जो तिने तो संमत केला किंवा त्यावर तिच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आहे ?, असे प्रश्‍न देहली सरकारचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी उपस्थित केले आहेत.
