सरकार गेली ४ वर्षेे बंद असलेला गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याच्या सिद्धतेत

• गोवंशियांची हत्या केल्याने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावतात, हे ज्ञात असूनही  प्रशासन असे निर्णय घेते !

• आतापर्यंत गोवा मांस प्रकल्पात अनेक नियमबाह्य गोवंशियांच्याही हत्या झाल्या आहेत. या वेळी असे होणार नाही, याचे दायित्व सरकार घेणार का ?

• पेटासारखी संस्था हिंदूंना विगन (शाकाहारी) दूध घेण्यास सांगते, तसे कुर्बानीविषयी बोलेल का ?

पणजी – गोवा राज्यात १० ते १५ टन गोमांसाची मागणी आहे; मात्र सध्या गोव्यात कर्नाटक येथून २ टन गोमांस आणले जाते. हा तुटवडा दूर करण्यासाठी गोवा शासनाचा पशूसंवर्धन विभाग गेली ४ वर्षे बंद असलेला उसगाव येथील गोवा मांस प्रकल्प १० जुलैच्या पूर्वी प्रारंभ करण्याच्या विचारांत आहे. जुलै मासाच्या मध्यंतरी ‘बकरी ईद’ साजरी केली जाणार असल्याने हा दिनांक निवडण्यात आला आहे.

१. सरकारचा गोवा मांस प्रकल्प कायमच वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने हा प्रकल्प सप्टेंबर २०१७ पासून बंद आहे. ‘गोवंश रक्षा अभियान’ने गोवा मांस प्रकल्पात नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याने हा विषय न्यायालयात नेला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने प्रकल्पात नियमांचे पालन केले जात नसल्याच्या सूत्रांवर बोट ठेवले होते. शासनाने मध्यंतरीच्या काळात १ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्पाचे अत्याधुनिकीकरण केले आहे. पशूसंवर्धन विभागाच्या मते प्रकल्प चालू करण्यासाठी त्यांच्याकडे सर्व शासकीय अनुमती आहेत. हा प्रकल्प चालू करून या ठिकाणी प्रतिदिन ३० प्राण्यांची हत्या करण्याची क्षमता गाठण्याचे विभागाचे ध्येय आहे.

२. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प बंद असूनही ‘बकरी ईद’ला ‘कुर्बानी’ देण्याच्या निमित्ताने गोवंशाची हत्या करण्यासाठी हा प्रकल्प गेली ४ वर्षे प्रतिवर्ष ‘बकरी ईद’च्या पूर्वी २ ते ३ दिवस चालू करण्यात येतो. प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणताही विरोध होऊ नये, यासाठी प्रकल्पाच्या १०० मीटर परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात येतो. यंदा १० जुलैच्या पूर्वी ‘बकरी ईद’च्या निमित्ताने शासकीय स्तरावर बैठक होणार आहे आणि या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचीही उपस्थिती असणार आहेे. यंदा प्रकल्प केवळ ‘कुर्बानी’साठी नव्हे, तर त्यापुढे कायम चालू ठेवण्याचा पशूसंवर्धन विभागाचा विचार आहे. (पशूंची कुर्बानी देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणार्‍या विभागाचे नाव पशूसंवर्धन ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)

३. कर्नाटक राज्याने वटहुकूम काढून ‘प्राणीहत्या प्रतिबंधक कायदा-२०२०’ संमत केल्याने सध्या कर्नाटक राज्यातून गोवंश किंवा गोमांसाची वाहतूक करण्यास बंदी आहे. यामुळे कर्नाटकमधून येणारा गोवंश किंवा गोमांसाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याने गोव्यातील गोमांस विक्रेते धास्तावलेले आहेत. कर्नाटकात या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा होईल, अशी भीती येथील गोमांस विक्रेत्यांना वाटत आहे. यासाठी गोव्यातील गोमांस विक्रेत्यांनी कर्नाटक सोडून इतर राज्यांतून गोवंश आणण्याची सिद्धता चालवली असून यासाठी गोवा शासनाने सहकार्य करण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

गोव्यातील भाजप शासनाने हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर करून गोवा मांस प्रकल्पात गोवंशहत्या होणार नाही, हे पहावे ! – श्री. हनुमंत परब, ‘गोवंश रक्षा अभियान’

भाजपचे शासन असलेले उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये गोवंश हत्या करण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. गोव्यातही भाजपचे शासन असल्याने येथील शासनाने गोवा मांस प्रकल्पात गोवंशाची हत्या होणार नाही, हे पहावे. गोवा मांस प्रकल्पात अनधिकृत प्रकार होणार नाही, याची शाश्‍वस्ती कोण देणार आहे ? गोवा मांस प्रकल्पाच्या कामकाजात पारदर्शकता कोण निर्माण करणार ? हेही शासनाने सांगावे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात