-
उन्हाळ्यात श्रीनगर, तर हिवाळ्यात जम्मू अशा दोन राजधान्या असल्याच्या पद्धतीमुळे प्रतिवर्षी होत होते २०० कोटी रुपये व्यय !
-
गेल्या ७४ वर्षांत प्रतिवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा व्यय रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना काढण्याचे प्रयत्न कोणत्याही शासनकर्त्याने केले नाहीत, हे लज्जास्पद !
श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – जम्मू-काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमध्ये आता १४९ वर्षे जुनी ‘दरबार मूव्ह’ प्रथा रहित करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पालटत्या हवामानामुळे आतापर्यंत प्रत्येक ६ मासांनी तेथील राजधानी आणि सचिवालय पालटत असे. उन्हाळ्यात श्रीनगर, तर हिवाळ्यात जम्मू येथे राजधानी आणि सचिवालय असे. यासाठी प्रतिवर्षी २०० कोटी रुपयांचा व्यय होत असे. यामुळे राजभवन, सचिवालय आणि सर्व प्रमुख विभागांची अध्यक्षीय कार्यालये जम्मूहून श्रीनगर अन् श्रीनगरहून जम्मूत हालवावी लागत. आता ही पद्धत रहित झाल्याने जम्मू आणि श्रीनगर अशा दोन्ही शहरांत वर्षभर सचिवालये कार्यरत रहातील. असे असले, तरी अद्याप जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी कोणती असेल, याविषयी कोणतीच माहिती मिळू शकलेली नाही.
Jammu & Kashmir government ends 149-year-old ‘Darbar Move’ https://t.co/xmvoMlpWJl
— TOI Cities (@TOICitiesNews) July 1, 2021
१. वर्ष १८७२ मध्ये डोगरा शासक गुलाब सिंह यांनी ही प्रथा चालू केली होती. वर्षभर जम्मू येथील तापमान हे मध्यम असल्याने अनेकवेळा जम्मूलाच कायमस्वरूपी राजधानी बनवण्याची मागणी करण्यात येत आहे; परंतु यामुळे काश्मीर खोर्‍यात चुकीचा संदेश जाईल, या ‘भीती’ने यावर आजपर्यंत निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
२. दरबार मूव्ह प्रथेमुळे सहस्रावधी धारिका (फाईल्स), संगणक, अन्य उपकरणे आदींची प्रत्येक ६ मासांनी हालवाहालव करावी लागत असे. दोन्ही ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या निवासाची स्वतंत्र व्यवस्था होती.
३. ही प्रथा रहित करत प्रशासनाने घोषित केले आहे की, ‘ई-ऑफिस’ची (ऑनलाईन सुविधेची) प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने यापुढे महत्त्वपूर्ण धारिका सोडल्यास अन्य सर्व धारिकांवर ऑनलाईनच प्रक्रिया केली जाईल.
४. यासमवेतच जम्मूतील अधिकार्‍यांची श्रीनगर येथील निवासव्यवस्था, तर श्रीनगर येथील अधिकार्‍यांची जम्मूतील निवासव्यवस्था रहित केली जाणार आहे. यासाठी संबंधितांना आपले निवास रिकामे करण्यासाठी २१ दिवसांची समयमर्यादा देण्यात आली आहे.
